सरकारले आमाका नामबाट मात्र पनि नेपाली नागरिकता दिन सकिने कानुनी प्रावधानसहित ल्याएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकमा आमाको पहिचानका आधारमा पनि सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो। समितिका सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार विधेयकमा आमा वा बाबु दुवैको नामबाट नागरिकता लिन सकिने उल्लेख छ ।
विधेयकमा बाबुको पहिचान नभएको, सम्पर्कमा नरहेको वा अन्य कारणले बाबु पहिचान खुल्न नसकेको अवस्थामा सन्तानले स्वघोषणा गरेमा वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि बाबुको नाम भए पनि अन्य विवरण नखुलेको अवस्थामा बाबुको पहिचान नभएको मानिनेछ ।
त्यस्तै, नेपाली आमाबाट विदेशमा जन्मिएर नेपालमा बसोबास गर्ने, विदेशी राहदानी नलिएका र बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिलाई आंगिकृत नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।
विधेयकमा बाबुको पहिचानसम्बन्धी गरिएको स्वघोषणा झूटो ठहरेमा दण्ड तथा जरिवाना हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ। बाबु स्वदेशी भनेर नागरिकता लिइएको तर पछि विदेशी भएको प्रमाणित भएमा उक्त नागरिकता आंगिकृतमा परिणत गरिनेछ ।
मानवअधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता मोहना अन्सारीले आमाको पहिचानका आधारमा सन्तानलाई नागरिकता दिन स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान संविधानको मर्मविपरीत भएको टिप्पणी गरिन् । ‘लैंगिक पहिचानको सम्मान र समानताको सिद्धान्त विपरीत विभेदकारी व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ,’ अन्सारीले भनिन् ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विधेयकले आमाको पहिचानलाई सम्मान दिएको बताए । ‘समाजले सजिलै चिन्ने आमालाई विगतमा कानुनले नचिन्ने समस्या थियो, यो विधेयकले त्यो कमजोरी सच्याएको छ,’ उनले भने ।
aविधेयकले नागरिकता दिने अधिकार अब इलाका प्रशासन कार्यालयका प्रमुख ९नायब सुब्बा तह० मा पनि दिने व्यवस्था गरेको छ । साथै, विधेयकले नाबालक परिचयपत्रको व्यवस्था गर्दै १६ वर्ष पुगेपछि त्यसका आधारमा नागरिकता लिन सकिने कानुनी आधार तयार गरेको छ ।
अब यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भई पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ । दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरणपछि यो कानुन कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
