संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्त ५२ जना पदाधिकारीविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउने मिति फेरि सार्दै अब आउँदो असार १८ गते तोकेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी रहेको संवैधानिक इजलासले हिजो (असार ११ गते) फैसला सुनाउने भनिएको थियो । तर, न्यायाधीशहरूबीच दिनभर छलफल भए पनि निष्कर्ष ननिस्किएपछि निर्णय आगामी मितिमा सारिएको हो ।
यसअघि जेठ १ गतेसम्म बहस सकिएपछि अदालतले असार ११ गतेका लागि फैसला तोकेको थियो । तर निर्धारित मितिमा निर्णय हुन नसकेपछि अदालतले अब असार १८ गते फैसला सुनाउने भएको हो ।
उक्त मुद्दा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ र २०७८ सालमा दुई चरणमा अध्यादेशमार्फत ५२ जना पदाधिकारी संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्त गरेको विषयसँग सम्बन्धित छ। ती नियुक्ति ‘गैरकानूनी’ भएको दाबी गर्दै चार वर्षअघि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो ।
तर, मुद्दा दर्ता भएको चार वर्षसम्म पनि माघ ३० गतेसम्म सुनुवाइ सुरु भएको थिएन। त्यसअघि यो रिट १० पटकसम्म ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेर पेसी स्थगित हुँदै आएको थियो। माघ ३० देखि भने मुद्दालाई ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखी नियमित सुनुवाइ सुरु गरिएको थियो ।
वैशाख २८, ३० र जेठ १ गतेको सुनुवाइबाट बहस सकिएपछि फैसला सुनाउने अन्तिम तयारीमा पुगेको मुद्दा पुनः स्थगनमा परेपछि न्यायालयको कार्यशैलीप्रति पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
