भिजिट भिसा प्रकरणमा थप छानबिनको माग गर्दै प्रमुख विपक्षी दलहरूले संसद् अवरुद्ध गरेपछि बजेट, विधेयक तथा नागरिक सरोकारका मुद्दाहरूमा छलफल रोकिएको छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईविरुद्ध अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेसँगै गृहमन्त्री रमेश लेखकको संलग्नता रहेको आरोप विपक्षीले लगाउँदै आएका छन् । १३ जेठदेखि संसद् बैठक चल्न नदिएको विपक्षीले अध्यागमन प्रकरणमा अधिकारसम्पन्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । संसद् अवरोध बुधबार पनि हट्न सकेन । सत्तारूढ एमाले, कांग्रेस र प्रमुख विपक्षी माओवादीबीच संसद् सुचारु गर्न सैद्धान्तिक सहमति बनेपनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को कडा अडानका कारण सहमति टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।
सत्तारूढ दलहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नु पूर्वाग्रह भएको बताउँदै आएका छन् । उनीहरूको भनाइमा, एक जना सहसचिवमाथिको अनुसन्धानलाई लिएर गृहमन्त्रीमाथि नै जिम्मेवारी थोपार्नु उचित छैन । यसबीच बजेटमाथि हुनुपर्ने गम्भीर छलफल स्थगित छ। बजेटमा कार्यकर्ता र भ्रातृसंस्थालाई प्राथमिकता दिइएको, शीर्षक फेरबदल गरी रकम विनियोजन गरिएको लगायतका विषयमा प्रश्न उठे पनि संसद् बन्द हुँदा ती छलफल हुन पाएका छैनन् ।
संसदीय गतिरोधले संघीय निजामती सेवा विधेयक र शिक्षा विधेयकजस्ता महत्वपूर्ण प्रस्तावहरू अघि बढ्न सकेका छैनन् । शिक्षा विधेयक १५ असारभित्र पारित गर्ने सरकार र शिक्षक महासंघबीचको सहमतिसमेत असरमा परेको छ । सांसदहरूले मन्त्रीहरूलाई प्रश्न सोध्ने र जवाफदेही बनाउने अवसर गुमाएका छन्, भने मन्त्रीहरू भने 'हाइसञ्चो' अवस्थामा रहेको टिप्पणी गरिएको छ ।
सत्तारूढ दलहरू र प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीबीच माओवादी उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले तयार पारेको दुई बुँदे प्रस्तावमा सैद्धान्तिक सहमति बनिसकेको छ । उक्त प्रस्तावमा अख्तियारले गरिरहेको छानबिनलाई सरकारले सघाउने र अध्यागमन प्रणालीमा नीतिगत, कानुनी, प्रशासनिक र संरचनागत सुधार गर्ने विषय समावेश छ। तर रास्वपाले संसदीय छानबिन र गृहमन्त्रीको राजीनामा मागसहित पाँच बुँदे प्रस्ताव अघि सारेपछि सहमति टुंगिन सकेको छैन ।
रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संसदीय छानबिन समिति रास्वपाको 'बटमलाइन' भएको स्पष्ट पारेका छन् । माओवादी भने लचिलो भएर सबै पक्षलाई समेट्दै संसद् अवरोध हटाउने प्रयासमा देखिएको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) बिहीबार काठमाडौं फर्किएपछि निर्णायक छलफल हुने र संसद् सुचारु हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यता, कांग्रेस र एमाले भने गृहमन्त्रीको राजीनामा माग र संसदीय छानबिन समिति गठनको माग अस्वीकार गर्दै आएका छन् । उनीहरूको भनाइमा स्वतन्त्र संवैधानिक अंग (अख्तियार) ले अनुसन्धान गरिरहेको अवस्थामा अर्को समिति आवश्यक छैन । साथै, संसद्मा अवरोध गरी बजेट छलफल रोक्नु जनताको सरोकारमाथि प्रत्यक्ष प्रहार भएको ठहर गरिएको छ ।
गत वर्ष बजेटकै बेला कांग्रेसले तत्कालीन गृहमन्त्री तथा रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेविरुद्ध संसद् अवरुद्ध गरेको प्रसंग स्मरण गराउँदै कांग्रेस नेताहरूले अहिलेको अवस्था भिन्न रहेको तर्क गर्दै आएका छन् ।
अहिलेको अवरोध हटाउन माओवादी नेतृत्वले चालेका कदम सफल हुने कि नहुने भन्ने विषय बिहीबारको घटनाक्रममा निर्भर रहने देखिन्छ ।
