राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नगरी अघि नबढ्ने अडानमै उभिएको छ ।
सत्तारूढ गठबन्धनभित्र प्रमुख दलहरूबीच सहमति जुटे पनि रास्वपाले उक्त मुद्दामा एक्लै प्रतिरोध जारी राखेको हो । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी जस्ता दलहरू सुरुमा गृह मन्त्रीको राजीनामासमेत माग्दै रास्वपासँग उभिएका थिए, तर अहिले उनीहरूले कांग्रेस र एमालेसँग सहमति गरेर दुई बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी थालेपछि रास्वपा असहमत बनेको हो ।
पार्टीका एक वरिष्ठ नेताका अनुसार, "हजारौं नेपालीहरू भिजिट भिसामा गएर दुबई हुँदै तेस्रो मुलुकमा बेचिनु जस्तो गम्भीर विषयमा ‘राजनीतिक सहमति’ नाममा छोप्ने प्रयास गलत हो। जबसम्म उच्चस्तरीय निष्पक्ष समिति गठन हुँदैन, रास्वपा पछि हट्दैन," भन्ने स्पष्ट अडान रहेको छ ।
औपचारिक धारणा केहीबेरमा सार्वजनिक
रास्वपाले यसबारे छलफलपछि केहीबेरमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यो धारणा संसदमा प्रस्तुत हुने सरकारको रणनीतिलाई असर पार्न सक्ने बताइएको छ। यसबारे पार्टी भित्रकै बहसमा “सरकार र प्रमुख दलहरू जनताको आँखामा छारो हाल्ने तयारीमा छन्, तर रास्वपा यस्तो राजनीतिक मिलेमतोमा सामेल हुँदैन” भन्ने स्वर बलियो बनेको छ।
मूल अडान: निष्पक्ष छानबिनबिना निकास छैन
रास्वपाको मूल माग भनेको गृहमन्त्रीको भूमिकाबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्ने उच्चस्तरीय समिति गठन हो । पार्टी स्रोतका अनुसार, छानबिन समितिले प्रत्यक्ष लाभ लिनेहरू, मानव तस्करीको संरचना, र गृहमन्त्रालयको संलग्नता सबै उजागर गर्न सक्ने ढाँचामा गठन हुनु जरुरी छ ।
यसबारे संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा समेत परराष्ट्रमन्त्री र श्रममन्त्रीको जवाफबाट रास्वपा असन्तुष्ट देखिएको थियो। अब संसदमा यो विषय उठाउने जिम्मा रास्वपाले लिने तयारी गरेको छ ।
