निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले नेपालमा हालको कर संरचना र बजारको गिर्दो अवस्था कायम रहेमा फाइभजी प्रविधि कार्यान्वयन असम्भव हुने स्पष्ट पारेको छ ।
बिहीबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जाब्बोर कायुमोभले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई अत्यधिक कर भारले थिचिएको र सरकारले नीतिगत सुधार नगरे दीर्घकालीन लगानी सम्भव नहुने चेतावनी दिएका हुन् । कायुमोभले भने, “दूरसञ्चार क्षेत्रलाई विलासिताको वस्तुजस्तो व्यवहार गर्दै सुर्ती र मदिराजस्तै कर लगाइएको छ, जुन अन्यायपूर्ण छ । यसले हाम्रो डिजिटल भविष्यलाई जोखिममा पारेको छ ।” उनका अनुसार, हाल दूरसञ्चार क्षेत्रको देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा योगदान ३.४ प्रतिशतबाट घटेर १.२ प्रतिशतमा झरेको छ ।
उनले हाल दूरसञ्चार कम्पनीहरूले आफ्नो कुल आम्दानीको ६० प्रतिशत हिस्सा विभिन्न कर तथा शुल्कका रूपमा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै, यस्तो अवस्थाले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न नसक्ने बताए ।
कायुमोभका अनुसार नेपालभर फाइभजी सेवा विस्तार गर्न प्रति अपरेटर करिब ६४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्छ । योमध्ये ४६ अर्ब उपकरण तथा पूर्वाधारमा र १८.५ अर्ब स्पेक्ट्रम तथा मर्मतसम्भारमा खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
“वर्तमान मोडेलमा उद्योग आफैँ घाटामा जान थालेको अवस्थामा फाइभजीमा लगानी गर्नु थप आर्थिक संकट निम्त्याउनु हो,” उनले भने ।
एनसेलले भारतको उदाहरण दिँदै छोटो अवधिका डेटा प्याकभन्दा साप्ताहिक वा मासिक सब्स्क्रिप्सनमा आधारित मोडेललाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएको छ । यसैअन्तर्गत कम्पनीले हालै 'सधैँ अन' प्याक ल्याएको छ, जसमा ३९९ रुपैयाँमा ८ जीबी डेटा र ३९९ मिनेटको भ्वाइस सुविधा दिइएको छ ।
“तर अझै धेरै उपभोक्ता पे-एज-यू-गो मोडेलमै छन्, जसले स्थिर आम्दानीमा अवरोध पुर्याउँछ,” कायुमोभले स्पष्ट पारे ।
एनसेलले दूरसञ्चार सेवामा लाग्ने १०% सेवा शुल्क, २% स्वामित्व कर, ४% रोयल्टीजस्ता करहरू खारेज गर्न माग गरेको छ । साथै, कर्पोरेट कर ३०% बाट घटाएर २५% पुर्याउन र फाइभजीका लागि आवश्यक उपकरण तथा स्पेक्ट्रम आयातमा लाग्ने कर छुट गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
कम्पनीले सन् २०२९ पछि आफ्नो लाइसेन्सको अवस्था स्पष्ट नभएकाले दीर्घकालीन लगानी गर्न कठिन भएको बताएको छ । “यदि कसैले हामीमा ६० अर्ब लगानी गर्ने विचार गर्छ भने, उसले सोध्ने पहिलो प्रश्न यही हुन्छ — सन् २०२९ पछि के हुन्छ?” कायुमोभको भनाइ थियो ।
एनसेलले हालसम्म ३४२ अर्ब रुपैयाँ कर तथा शुल्क सरकारलाई बुझाइसकेको दाबी गर्दै कायुमोभले भने, “यो रकमले पाँचपटक फाइभजी विस्तार सम्भव बनाउने, ७ हजार किलोमिटर सडक बनाउन वा १४ हजार विद्यालय निर्माण गर्न सक्ने वा तीन वर्षसम्म निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिन सकिने सम्भावना छ ।”
उनले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रणनीतिक दृष्टिकोणले हेर्न र आवश्यक नीति तथा कर सुधारका लागि सरकार, नियामक निकाय र उद्योगबीच सहकार्यको आह्वान गरे ।
