निजी क्षेत्रबाट करिब ३० अर्ब रुपैयाँको आइसिटी पार्क निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ ।
इन्फ्रा होल्डिङ्स प्रालिले काठमाडौं उपत्यकाका चार स्थानमा आईसीटी पार्क निर्माण गर्ने गरी २९ अर्ब ८२ करोड १७ लाख ९३ हजार ३८० रुपैयाँको परियोजना लगानी बोर्डमा दर्ता गराएको हो । गत जेठ २२ गते बसेको लगानी बोर्डको ६४औं बैठकले यस परियोजनालाई प्रारम्भिक स्वीकृति दिइसकेको छ । अब इन्फ्रा होल्डिङ्सले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीएफएस) गर्नेछ । लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायका अनुसार सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) अवधारणाअन्तर्गत स्वीस च्यालेन्ज मोडेलमा परियोजना अगाडि बढाइनेछ ।
इन्फ्राले प्रस्ताव गरेको परियोजना अन्तर्गत काठमाडौंको चोभार, महाराजगञ्ज (वा बबरमहल), ललितपुरको खुमलटार र नुवाकोटको सूर्यचौरमा आइसिटी पार्कका विभिन्न पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ ।
चोभारमा अवस्थित पूर्वहिमाल सिमेन्ट कारखानाको करिब ४०० रोपनी क्षेत्रफलमा ग्रीन डेटा सेन्टर, आईटी वर्कस्पेस, तालिम केन्द्र, रिटेल सप, होटल तथा आवासीय भवन निर्माण गरिनेछ । खुमलटारमा रेडियो नेपालको जग्गामा इन्नोभेसन तथा रिसर्च सेन्टर बनाइनेछ ।
महाराजगञ्ज (निजी जग्गा) वा बबरमहलमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका लागि लक्जरी अफिस स्पेस, प्रिमियम रेस्टुरेन्ट, होटल तथा टेक इभेन्ट केन्द्र प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, नुवाकोटको सूर्यचौरमा ग्रीन डेटा सेन्टर, शान्त कार्य वातावरण, लक्जरी भिल्ला तथा आवासीय पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ ।
बुट मोडेल (Build, Own, Operate and Transfer) मा निर्माण हुने यो परियोजनामा ८० प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत इक्विटी लगानी हुनेछ । इन्फ्राले ५० वर्षसम्मको सञ्चालन अधिकारको प्रस्ताव गरेको छ, जसपछि आइसिटी पार्क सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ ।
इन्फ्राले प्रस्तावमा सरकारसँग आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको सहज पहुँच, १५ वर्षसम्मको पूरै कर छुट र त्यसपछिका १५ वर्ष ५० प्रतिशत कर छुट, भन्सार छुट, विदेशी मुद्राको व्यवस्था, एकद्वार प्रणालीबाट अनुमति र द्रुत प्रक्रियाको व्यवस्था माग गरेको छ ।
परियोजना सम्पन्न भएपछि करिब १० हजारभन्दा बढी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुने विश्वास गरिएको छ । साथसाथै, आन्तरिक खपत, विदेशी लगानी, ज्ञान र सीप आदानप्रदान, फ्रिल्यान्स अर्थतन्त्रको औपचारिकता र नेपाललाई आईटी हबको रूपमा विकास गर्ने सम्भावना पनि उल्लेख गरिएको छ ।
सन् २०२६ देखि निर्माण सुरु भई सन् २०३० अक्टोबरसम्म पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यसहित परियोजना कार्यान्वयन चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइनेछ ।
यसअघि सरकारद्वारा बनेपामा बनाइएको आईटी पार्क सञ्चालनमा आउन नसकेको विगतलाई हेर्दा नयाँ प्रयासमा पनि सरकारी प्रतिबद्धता र नीति कार्यान्वयनमा प्रश्न उठ्ने सम्भावना छ । यद्यपि, निजी क्षेत्रबाट प्रस्ताव गरिएको यो परियोजना कार्यान्वयनमा आएमा नेपालले सूचना प्रविधि क्षेत्रमै ऐतिहासिक फड्को मार्न सक्नेछ ।
