आज असार १ गते, सातवटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आ–आफ्नो बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । संविधानतः प्रत्येक प्रदेश सरकारले असार १ गतेभित्र बजेट ल्याउनु पर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्रालयहरुले आय–व्ययको विवरण प्रदेश सभामा पेस गर्दैछन् ।
बजेटको आकारमा खासै वृद्धि नगर्ने प्रदेशको तयारी
अघिल्ला वर्षहरूमा बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीका कारण अधिकांश प्रदेश सरकारले बजेटको आकार धेरै नबढाउने तयारी गरेका छन् । यसपटक कृषि, रोजगारी सिर्जना र पर्यटनलाई प्रायः सबै प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
कोशी प्रदेशः पूर्वाधार, पर्यटन र स्वास्थ्यमा जोड
कोशी प्रदेश सरकारले पूर्वाधार, पर्यटन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बजेटको प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ । दिउँसो ३ बजे प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले बजेट पेस गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा कोशीले ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
मधेश प्रदेशः कृषि र रोजगार पहिलो प्राथमिकता
मधेश प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको आमूल सुधार र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिँदै बजेट तयार पारेको छ । प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार आज दिउँसो ४ बजे प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरिएको छ, जहाँ बजेट प्रस्तुत गरिनेछ ।
बागमती प्रदेशः सबैभन्दा ठूलो बजेटको तयारी
गत वर्ष ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख रुपैयाँको सबैभन्दा ठूलो बजेट ल्याएको बागमती प्रदेशले यसपटक पनि कृषि र पर्यटनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै बजेट पेस गर्न लागेको हो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले दिउँसो ३ बजे प्रदेश सभा बैठकमा बजेट पेस गर्ने कार्यक्रम रहेको सचिव रामकुमार पौडेलले जानकारी दिए ।
गण्डकी प्रदेशः आत्मनिर्भरता लक्ष्य
गण्डकी प्रदेश सरकारले आत्मनिर्भर प्रदेश निर्माणको आधार तयार गर्ने खालको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । बजेटको मुख्य फोकस स्थानीय उत्पादन, पूर्वाधार तथा लघु उद्यममा हुने बताइएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशः बजेटको आकार घट्दै
चालु वर्षमा ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएको लुम्बिनी प्रदेशले आगामी वर्षका लागि करिब ३५ अर्बको मात्र बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । बजेट दिउँसो ३ बजे प्रदेशसभा बैठकमा पेस गरिनेछ ।
कर्णाली प्रदेशः सीमान्तकृतको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्य
कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेटमा सीमान्तकृत समुदायको जीवनस्तर सुधारलाई केन्द्रमा राखेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेटमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम र स्थानीय पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशः निर्वाचन क्षेत्र र बहुवर्षीय योजनामा जोड
सुदूरपश्चिम प्रदेशले क्रमागत र बहुवर्षीय योजनामा बजेट केन्द्रित गर्ने तयारी गरेको छ। प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई ३ करोड बजेट छुट्याउने योजना बजेटमा समेटिएको छ । बजेट साँझ ५ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुर सिंह थापाले पेस गर्नेछन् ।