प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकका विवादित विषयहरूमा सहमति जुटाएको छ ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले निजी विद्यालयको व्यवस्थापन र प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षासम्बन्धी विषयहरूमा सहमति गरेको हो । समितिका सभापति अम्बर बहादुर थापाका अनुसार निजी विद्यालयहरूलाई क्रमशः सेवामूलक, लोककल्याणकारी र गैरनाफामूलक बनाउने प्रस्तावमा समितिले सर्वसम्मत समर्थन जनाएको छ। यसले निजी क्षेत्रको विद्यालय शिक्षामा पारदर्शिता र सामाजिक उत्तरदायित्व थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा अब दुई वर्षे बनाउने सहमति पनि समितिमा जुटेको छ। स्थानीय तहले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही बाल विकासमा सकारात्मक सोच र सिकाइप्रति उत्सुकता विकास गर्ने उद्देश्यले बाल विकास केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।सभापति थापाका अनुसार ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका बाल विकास केन्द्रहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रत्येक विद्यालयमा कम्तीमा एक केन्द्र हुने गरी समायोजन तथा पुनर्वितरण गर्न सक्ने प्रावधान पनि प्रस्तावित गरिएको छ।
विधेयकमा प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुने परीक्षामा पहिलो पटक उमेरको हद लागू नहुने, सेवा सुविधा स्थानीय तहले निर्धारण गर्ने, र योग्यता कक्षा १२ पास हुनु पर्ने प्रावधान राखिएको छ ।समितिको बैठक शनिबार पनि बस्ने छ, जहाँ विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अन्तिमरूप दिई पारित गर्ने तयारी भएको सभापति थापाले जानकारी दिए ।
