नेपाल राष्ट्र बैंकले गत सोमबार एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै निर्देशित कर्जाको सम्बन्धमा विद्यमान व्यवस्था संशोधन गरेको छ । संशोधन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई २०८२ असार मसान्तसम्म कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम निर्देशित कर्जाको सीमा एक वर्ष पछाडि सारिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब वाणिज्य बैंकहरूले २०८२ असारपछि कृषि कर्जामा ११ प्रतिशत, ऊर्जा क्षेत्रमा ७ प्रतिशत, र साना तथा मझौला व्यवसाय (एमएसएमई) तथा विपन्न वर्गमा ११ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्नेछ ।
यसअघि निर्देशन जारी नभएको भए बैंकहरूले यही वर्षको असार मसान्तसम्म कृषि तथा एमएसएमई क्षेत्रमा कम्तीमा १२ प्रतिशत, र ऊर्जा क्षेत्रमा ७ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर हाल ऊर्जा क्षेत्रमा न्यूनतम ६.५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, जसमा ०.५ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि गर्ने छुट दिइएको छ ।
विकास बैंक र वित्त कम्पनीको हकमा निर्देशित कर्जा समग्रतामा निर्धारण गरिएको छ। यसअनुसार कृषि, घरेलु तथा साना व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा २०८२ सम्म लगानीको क्रमशः १७ प्रतिशत र १२ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था कायम भए पनि यसलाई क्रमशः १६ प्रतिशत र ११ प्रतिशतमै निरन्तरता दिइएको छ ।
नयाँ निर्देशनअनुसार कृषि, ऊर्जा, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा यदि समस्यामा परेको छ भने असोज मसान्तभित्र ऋणीको अनुरोधमा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न सकिनेछ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डितका अनुसार, यो निर्णय बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा वृद्धिको अवस्था कमजोर भएको, तरलताको चाप बढेको र निष्क्रिय कर्जामा दबाब देखिएको पृष्ठभूमिमा गरिएको हो । उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा १२ प्रतिशत कर्जा वृद्धिको लक्ष्य राखिए पनि ७ प्रतिशत मात्रै वृद्धि भएको छ ।
राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशित कर्जा सहुलियतले वाणिज्य बैंकहरूमध्ये १९ वटा बैंक लाभान्वित हुने देखिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले मात्र सबै निर्देशित कर्जाको सीमा पुरा गरेको छ । कुमारी बैंकले पनि चैत महिनामै न्यूनतम सीमा पुरा गरेको देखिएको छ ।
![पाेखरिया नगरपालिकामा भ्रष्टाचार | बचे मन्त्री र मेयर फसे कर्मचारी [ भिडियाे सहित ]](https://www.birgunjcity.com/uploads/posts/200X200/Pokhariya-nagarpalika-d-1750515182.jpg)
