लामो समयदेखि प्रतीक्षित संघीय निजामती सेवा विधेयक आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले जस्ताको तस्तै पारित गरेको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले संसदमा विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै यो विधेयक नेपालको संविधान २०७२ को मर्मअनुरूप रहेको स्पष्ट पारे । उनले यस विधेयकले संघीय प्रशासन प्रणाली कार्यान्वयन गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
विधेयकमा समावेश मुख्य प्रावधानमध्ये एक अनुसार, संघीय निजामती सेवाबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारीले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पाउन कम्तीमा दुई वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ । यो व्यवस्थाले सेवा निवृत्त कर्मचारीहरूको निष्पक्षता र सन्तुलन कायम राख्ने विश्वास गरिएको छ ।
अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस गरिनेछ । त्यहाँबाट पनि पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ । ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि संघीयता अनुसारको निजामती प्रशासन प्रणालीको संस्थागत विकास हुने तथा प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय अझ स्पष्ट र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
