सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीविरुद्ध दायर रिट निवेदनहरू बहुमतको आधारमा खारेज गर्ने फैसला सुनाएको छ । यससँगै ती पदाधिकारीहरूले आफ्नो कार्यकाल पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न पाउने भएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा, डा. कुमार चुडाल र डा. नहकुल सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा सो मुद्दाको सुनुवाइ भएको थियो । तीमध्ये न्यायाधीश मल्ल, शर्मा र डा. चुडालले रिट खारेज गर्नुपर्ने मत दिएका थिए ।
तर प्रधानन्यायाधीश राउत र डा. सुवेदीले भने २०७७ साल मङ्सिर ३० गतेको संवैधानिक परिषद्को सिफारिस र त्यसको आधारमा भएका नियुक्ति संविधान र कानुनविपरीत भएको ठहर गर्दै ती नियुक्तिहरू बदर हुनुपर्ने राय दिएका थिए। यद्यपि, २०७८ वैशाख २६ गते गरिएको दोस्रो चरणको नियुक्तिका हकमा भने दुवै न्यायाधीशले रिट खारेज हुनुपर्ने ठहर गरे ।
अदालतले रिटमाथिको सुनुवाइ गत जेठ १ गते नै सम्पन्न गरेको थियो । त्यसपछि जेठ २८ गते फैसला सुनाउने भनिए पनि समयमै फैसला नआएपछि अन्ततः आज मध्यरातमा संवैधानिक इजलास बसेर निर्णय सुनाइएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै बहुमतको आधारमा रिट खारेज भएको जानकारी दिएका छन् ।
२०७७ र २०७८ मा सरकारले दुई चरणमा अध्यादेशमार्फत विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । ती नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा १५ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए ।
![पाेखरिया नगरपालिकामा भ्रष्टाचार | बचे मन्त्री र मेयर फसे कर्मचारी [ भिडियाे सहित ]](https://www.birgunjcity.com/uploads/posts/200X200/Pokhariya-nagarpalika-d-1750515182.jpg)
