सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि नियुक्त हुने नयाँ कर्मचारीहरूलाई पेन्सन तथा उपदान नदिई, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागु गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ कि सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा सहभागी नगराएका कारण भविष्यमा सिर्जना हुने वित्तीय दायित्व नेपाल सरकारले बेहोर्ने छैन ।
सरकारको यस निर्णयसँगै परम्परागत पेन्सन प्रणाली अन्त्यतिर जाँदै अवकाशपछिको सुरक्षालाई योगदानमा आधारित बनाउने नीति अख्तियार गरेको देखिन्छ ।