संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताको नाम जोडिएको ७८ लाख रुपैयाँ घुस डिल प्रकरण सार्वजनिक भएपछि सत्तारूढ दल नेकपा (एमाले) भित्रैबाट चर्को आलोचना सुरु भएको छ ।
गुप्तामाथि नियुक्ति र सरुवा सिफारिसका सन्दर्भमा घुसको डिल गरेको प्रमाणसहितको अडियो तथा दस्तावेज सार्वजनिक भएसँगै बर्खास्त र छानबिनको माग उच्च बनेको हो । एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिँदै घटनालाई गम्भीर भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल हस्तक्षेप गरी कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् । “कानूनभन्दा माथि कोही हुँदैन, पार्टीले पनि यसमा स्पष्ट निर्णय लिनुपर्छ,” उनले उल्लेख गरेका छन् ।
सत्तारूढ गठबन्धनका अर्का घटक नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारको नैतिक धरातल खस्किएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी हो भन्दै निर्णयको माग गरेको छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले भने, “मन्त्रीको विषय विवादित भइसकेको छ, पार्टी र प्रधानमन्त्रीले निर्णय लिनुपर्छ ।”
कांग्रेस नेता प्रकाश रसाइली (स्नेही) ले राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै भने, “घटनाको अडियो बाहिर भइसकेको अवस्थामा कारबाही नगर्नु सरकारको नैतिक पतन हो । मन्त्रीहरूले राजीनामा नदिए प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्नुपर्छ ।”
प्रकरणमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीको नाम पनि मुछिएको छ । सार्वजनिक अडियोमा गुप्ताले भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्ष बनाउन २५ लाख घुसको कुरा गरेको र मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुखको सरुवा रोक्न ५३ लाख रुपैयाँ मागेको उल्लेख छ । घटनासँग सम्बन्धित प्रमाणसहित असार १० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भइसकेको छ। उजुरीमा रकम, अडियो र गाडी नम्बरलगायतका तथ्यहरू समावेश छन् ।
सार्वजनिक चासोको विषय बनेको यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीको मौनता र निष्क्रियताप्रति समेत आलोचना भइरहेको छ । सत्ता पक्षमै रहेका नेताहरूको खुला आलोचनासँगै सरकारमाथि नैतिकता र सुसासनप्रतिको प्रतिवद्धता कत्तिको छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
सार्वजनिक चासोको विषय बनेको उक्त घटनामा सत्तारूढ दलकै मन्त्रीहरू मुछिएपछि सुसासनप्रति प्रतिबद्ध सरकारको छविमा समेत असर परेको टिप्पणी भइरहेका छन् ।
भिडियाे सामाग्री
