स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पाँचवर्षे कार्यकाल आगामी वैशाखमा सकिँदै गर्दा मधेस प्रदेशमा चुनावी चहलपहल बढ्न थालेको छ । सरकारले निर्वाचनको औपचारिक मिति घोषणा गरिनसके पनि सम्भावित उम्मेदवारहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो उम्मेदवारीको आकांक्षा सार्वजनिक गर्ने, जनमत बुझ्ने र प्रचारप्रसार गर्ने क्रम बढाएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले आगामी फागुनमै निर्वाचन गराउन आफू तयार रहेको संकेत गरेपछि स्थानीय तहमा विभिन्न पदका आकांक्षीहरू सक्रिय हुन थालेका हुन् । चियाचर्चा, सार्वजनिक भेला तथा चाडपर्वका कार्यक्रमसँगै सामाजिक सञ्जाल पनि चुनावी माहोल निर्माण गर्ने प्रमुख माध्यम बन्दै गएको छ ।
विशेषगरी युवा पुस्ताका आकांक्षीहरूले फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालमार्फत उम्मेदवारीको चाहना व्यक्त गर्दै मतदाताको प्रतिक्रिया बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छन् । कतिपयले आफ्नै व्यक्तिगत प्रोफाइलबाट प्रचार गरिरहेका छन् भने कतिपयले धेरै फलोअर्स भएका पेज तथा समूहको सहयोग लिइरहेका छन् ।
जेनजी आन्दोलनपछि बदलिएको राजनीतिक परिवेशमा सामाजिक सञ्जाल राजनीतिक विचार व्यक्त गर्ने, उम्मेदवारबारे धारणा बनाउने र जनमत बुझ्ने माध्यमका रूपमा थप चर्चामा आएको छ। आगामी स्थानीय निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सम्भावित उम्मेदवारहरूले पनि यसको प्रयोग बढाउन थालेका छन् ।
युवाको उम्मेदवारीमा चासो
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–२३ का २२ वर्षीय तनविर रेजा राइनले वडाध्यक्ष पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने आकांक्षा सार्वजनिक गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् ।
‘समाजलाई नयाँ सोच र समस्याको समाधान गर्न सक्ने युवा जनप्रतिनिधिको आवश्यकता छ। मेरो उम्मेदवारी युवा नेतृत्व र युवाको भविष्यका लागि हो,’ राइनले भने, ‘हाम्रो वडामा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका समस्या छन्। तिनको समाधानका लागि म निर्वाचनमा भाग लिन चाहन्छु। मेरो उम्मेदवारी स्वतन्त्र हुनेछ ।’
त्यस्तै, रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिका–२, भलोहियाका वीरेन्द्र पाण्डेले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत वडाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारीको आकांक्षा व्यक्त गरेका छन्। उनले वडामा भ्रष्टाचार र अनियमितता अन्त्य गर्दै विकास तथा उन्नतिका लागि आफूलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेका छन्।
धनुषाको मिथिला नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रमुख पदका सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा राजलाल महतोको प्रचारप्रसार पनि सामाजिक सञ्जालमा हुन थालेको छ । २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा नगर तथा जिल्ला समितिबाट प्रमुख पदका लागि सिफारिस भएका महतोले अन्तिम समयमा पार्टीको टिकट पाएका थिएनन्। उनी हाल नेपाली कांग्रेस धनुषा जिल्ला कार्यसमितिका कोषाध्यक्ष छन् ।
उनको उम्मेदवारीबारे सामाजिक सञ्जालमा ‘तपाईं उहाँको विषयमा के सोच्नुहुन्छ ? उहाँ योग्य उम्मेदवार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ?’ भन्दै जनमत माग्ने गरिएको छ ।
इच्छाविपरीत उम्मेदवार बनाइने समस्या
सामाजिक सञ्जालमा कतिपय व्यक्तिलाई उनीहरूको सहमतिबिनै सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । जनकपुरकी सञ्चारकर्मी तथा मधेस प्रदेश मिडिया काउन्सिलकी सदस्य रिंकु गायत्री मिश्रलाई जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको उपप्रमुख पदको सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गरिएपछि उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी थिइन् ।
मिश्रका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा केही व्यक्ति तथा समूहले उनलाई नसोधी उम्मेदवारका रूपमा प्रचार गर्न थालेपछि उनको व्यावसायिक काममा समेत समस्या उत्पन्न भएको थियो ।
‘म सामाजिक मुद्दाहरू उठाइरहन्छु, तर त्यसको अर्थ राजनीतिमा उम्मेदवार बन्ने भन्ने होइन। केही शुभचिन्तकले मलाई नसोधी अनावश्यक प्रचारप्रसार गरेपछि व्यावसायिक काममा समस्या भयो,’ उनले भनिन् ।
आफू उम्मेदवार बन्ने आकांक्षी नरहेको विषय सामाजिक सञ्जालबाटै स्पष्ट पार्नुपरेको उनले बताइन् ।
सामाजिक सञ्जालबाट जनमत बुझ्न सहज
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको उपप्रमुख पदका आकांक्षी तथा नेपाली कांग्रेसका नगर अध्यक्ष राकेश विक्रम शाह सामाजिक सञ्जाललाई जनमत बुझ्ने सहज माध्यमका रूपमा लिन्छन् ।
‘पहिले गाउँगाउँमा कार्यकर्ता खटाएर जनमत बुझ्ने गरिन्थ्यो। त्यो प्रक्रिया झन्झटिलो थियो। अहिले सामाजिक सञ्जालले जनमत बुझ्न सहज माध्यम दिएको छ,’ शाहले भने।
उनका अनुसार सामाजिक रूपमा राम्रो काम गरेका र जनताको नजरमा स्वच्छ छवि बनाएका व्यक्तिहरूको प्रचारप्रसार जनताले आफैँ पनि गर्ने गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा सम्भावित उम्मेदवारको नाम राखेर उनीहरूमध्ये को उपयुक्त हुन्छ भनेर प्रतिक्रिया माग्ने अभ्यास पनि बढेको उनले बताए ।
चाडपर्वलाई चुनावी प्रचारको अवसर
मधेसमा सामाजिक तथा राजनीतिक गतिविधिका लागि चाडपर्वलाई महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिने गरिएको छ। दसैँ, तिहार र छठलाई लक्षित गर्दै सम्भावित उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलहरूले शुभकामना आदानप्रदान, सार्वजनिक सम्मान र सामुदायिक कार्यक्रम आयोजना गर्न थालेका छन् ।
जनमत पार्टीले पनि दसैँ, तिहार र छठको अवसर पारेर पालिकास्तरीय शुभकामना कार्यक्रम आयोजना गर्न आफ्ना केन्द्रीय कार्यकारी समितिका सदस्यहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
दुर्गापूजा समिति, छठपूजा समिति तथा युवाक्लबका गतिविधिमा सहभागी भएर आफ्नो उपस्थिति देखाउने प्रयासमा पनि आकांक्षीहरू लागेका छन्। यस्ता कार्यक्रमले स्थानीय समुदायसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने र राजनीतिक रूपमा परिचित हुने अवसर प्रदान गर्ने उनीहरूको बुझाइ छ ।
दलभित्र उम्मेदवार छनोटको चुनौती
आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूका लागि उम्मेदवार छनोट पनि चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिएको छ। दलभित्रका गुट तथा उपगुटका कारण आधिकारिक उम्मेदवार चयन गर्ने विषयमा आन्तरिक छलफल र प्रतिस्पर्धा बढ्न थालेको नेताहरू बताउँछन् ।
नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति पनि युवा तथा पुरानो पुस्ताका आकांक्षीहरूको आकर्षण देखिन थालेको छ । पार्टीले गाउँदेखि सहरसम्म संगठन विस्तार गरिरहँदा उम्मेदवार बन्न इच्छुक व्यक्तिहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढ्ने सम्भावना छ ।
यद्यपि, सामाजिक सञ्जालमा देखिने लोकप्रियता र वास्तविक मतदाताको समर्थन एउटै नहुन सक्ने भएकाले उम्मेदवारको जनाधार मूल्याङ्कन गर्दा अनलाइन प्रतिक्रियालाई मात्रै आधार बनाउनु पर्याप्त हुँदैन।
निर्वाचन आयोग तयारीमा
निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन र तयारीमा ध्यान केन्द्रित गरेको जनाएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले आयोग निर्वाचनका लागि तयार रहेको र स्थानीय तहलाई लामो समय रिक्त राख्न नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मतदाता नामावली अद्यावधिक तथा अन्तिम नामावली प्रकाशन, मतदान केन्द्र पुनरावलोकन, निर्वाचन अधिकृत नियुक्ति, निर्वाचन सामग्री खरिद तथा व्यवस्थापन, मतपत्र छपाइ, कर्मचारी परिचालन र सुरक्षा व्यवस्थापनलगायतका काम गर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालमा हाल ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी ७५३ स्थानीय तह छन्। यी स्थानीय तहअन्तर्गत ६ हजार ७४३ वडा रहेका छन् ।
२०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सरकारले निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलगायतका निकायका लागि कुल १३ अर्ब ३१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको थियो। उक्त रकममध्ये ९०.८० प्रतिशत खर्च भएको विवरण छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को परिच्छेद २ मा गाउँसभा वा नगरसभाका सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धित सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअघि सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, नेपालको संविधानको धारा २२५ ले गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्ष हुने तथा कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
विगतको निर्वाचनमा मधेसको सहभागिता
नेपालको संविधानअनुसार ७५३ स्थानीय तहको संरचना बनेपछि पहिलो स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ सालमा तीन चरणमा सम्पन्न भएको थियो। मधेस प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमा असोज २ गते निर्वाचन भएको थियो ।
दोस्रो स्थानीय तह निर्वाचन भने २०७९ वैशाख ३० गते देशभर एकै चरणमा सम्पन्न भएको थियो। निर्वाचन आयोगका उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार पहिलो निर्वाचनमा देशभर करिब ७५ प्रतिशत मतदान भएको थियो भने दोस्रो निर्वाचनमा मतदान प्रतिशत करिब ७१ रहेको थियो। मधेस प्रदेशमा २०७४ सालको निर्वाचनमा ७५.४९ प्रतिशत मतदान भएको विवरण छ ।
आगामी निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा मधेसमा सामाजिक सञ्जालमार्फत उम्मेदवारीको आकांक्षा सार्वजनिक गर्ने र जनमत खोज्ने क्रम बढेको छ। तर, अनलाइनमा प्राप्त प्रतिक्रिया वास्तविक मतमा कति रूपान्तरण हुन्छ र दलहरूले कसलाई आधिकारिक उम्मेदवार बनाउँछन् भन्ने विषय भने निर्वाचनको मिति घोषणा, दलहरूको निर्णय तथा मतदाताको प्रतिक्रियापछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ ।
