स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले डेंगी परीक्षण शुल्कसम्बन्धी स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताएका छन् । बुधबार ‘श्रावण डेंगी सचेतना महिना’ घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले डेंगी परीक्षण सकेसम्म निःशुल्क गराउने प्रयास गरिने र त्यसो गर्न नसके निश्चित शुल्क तोक्ने व्यवस्था गरिने स्पष्ट पारे ।
मन्त्री पौडेलले डेंगीको जटिलता, चुनौती र असरबारे समाजलाई गम्भीर ढंगले बुझाउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै भने, "हामी सुरक्षित छौं भन्ने भ्रममा बस्न मिल्दैन। परिवारको एक सदस्य बिरामी हुँदा पूरै परिवार प्रभावित हुन्छ ।"
गरिबमाथिको शोषणविरुद्ध चेतावनी
मन्त्री पौडेलले गरिब र दुःखी नागरिकमाथि परीक्षणका नाममा आर्थिक शोषण हुने अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै भने, “उसबाट झन धुत्न खोज्ने? निजी क्षेत्रका लागि पनि शुल्क तय गरिनुपर्छ ।” उनले परीक्षणमा शुल्क लिँदा पनि पारदर्शी र एकरुपता कायम गरिनुपर्ने धारणा राखे ।
दूरदराजमा समस्या बढ्दो
उनले डेंगी परीक्षण तथा उपचारमा सुदूर तथा ग्रामीण क्षेत्रमा चुनौती बढिरहेको उल्लेख गर्दै यस्ता क्षेत्रमा निःशुल्क परीक्षणका लागि विशेष पहल आवश्यक रहेको बताए। "खान–लगाउन मुस्किल परेका जनताले डेंगी थपिँदा कस्तो हालत हुन्छ?" भन्दै उनले सामाजिक न्यायको सवाल उठाए ।
सरकारी कमजोरीको स्वीकारोक्ति
डेंगीसम्बन्धी जिम्मेवारी पूरा गर्न सरकार चुकिरहेको स्वीकार गर्दै मन्त्री पौडेलले भने, "डेंगी अब समस्या मात्र होइन, त्योभन्दा माथि पुगिसकेको छ ।" उनले राज्यले सबै क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर सचेतना बढाउनुपर्ने बताए ।
सञ्चारमाध्यमसँग सहकार्य गरेर जनचेतना फैलाउने तयारी पनि सरकारले गरिरहेको मन्त्री पौडेलले जानकारी गराए ।
