जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि राष्ट्रिय सभामा सरकार अल्पमतमा परेको छ । तीन सांसद रहेको जसपा नेपाल निर्णायक अवस्थामा रहेको बेला समर्थन फिर्ता गरेसँगै सरकारलाई राष्ट्रिय सभामा विधेयक पारित गराउन चुनौती थपिएको छ ।
संसदीय दलको निर्णय
बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको सांसद प्रकाश अधिकारीले जानकारी दिए । प्रमुख सचेतक रेखा यादवका अनुसार समर्थन फिर्ताको पत्र आजै सभामुख देवराज घिमिरेलाई बुझाइएको छ । ‘अब हामी प्रतिपक्षी बेञ्चमा बस्छौं,’ उनले भनिन् ।
ओली र देउवाको आग्रह अस्वीकार
समर्थन फिर्ता गर्नुअघि प्रधानमन्त्री ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच असार ३० गते बालुवाटारमा दुई घन्टा लामो छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा ओली र देउवाले जसपालाई सरकारमा सहभागी भई भूमि विधेयक पारितमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। तर, अध्यक्ष यादवले मधेस प्रदेश सरकार, संघीय मुद्दा र भूमि विधेयकसम्बन्धी विषयहरूलाई समेटेर प्याकेज सहमतिमा मात्र अगाडि बढ्न सकिने धारणा राखेका थिए ।
एजेन्डा सम्बोधन नहुँदा समर्थन फिर्ता
सत्तापक्षले आफूसँग भएका विषयहरूमा गम्भीर ध्यान नदिएको ठहर गर्दै जसपा नेपालले दुई दिनमै निर्णयमा पुगेको हो। ‘हाम्रा एजेन्डा सम्बोधन नहुने अवस्था देखिएपछि समर्थन फिर्ता गर्नुपर्यो,’ प्रमुख सचेतक रेखा यादवले भनिन् ।
विधेयक पासमा गाह्रो
राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ गठबन्धन कांग्रेस–एमाले–लोसपाको २८ सांसद छन्। तर, बहुमतका लागि ३० सांसद चाहिन्छ । जसपाका ३ सांसद निर्णायक रहेकोमा समर्थन फिर्तासँगै बहुमत नपुग्ने अवस्था आएको हो ।यद्यपि, संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रिय सभामा ६० दिनभित्र पारित नभएमा सभामुखले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
पार्टी विभाजनपछि चर्किएको असन्तुष्टि
२०८१ वैशाख २३ गते अशोक राई समूहले पार्टी विभाजन गरी जनता समाजवादी पार्टी (राई पक्ष) गठन गरेपछि जसपा नेपालभित्र असन्तुष्टि चर्किएको थियो । अध्यक्ष यादवले पार्टी विभाजनको दोष तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीलाई लगाउँदै आएका थिए। त्यही सरकारलाई समर्थन दिनु आपत्तिजनक भन्दै पार्टीभित्र असन्तोष बढेको थियो ।
भूमि विधेयकले मतभेद झनै गहिरिएको
ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको भूमि अध्यादेशमा पनि जसपा नेपालले असहमति जनाएपछि सरकार पछि हटेको थियो। जसपा नेपालको चासो र सुझावलाई विधेयकमा सम्बोधन नगरेपछि समर्थन फिर्ताको निर्णयमा पुगेको देखिन्छ ।
