रौतहटको गरुडा नगरपालिकामा संघीय गणतान्त्रिक गठबन्धनको आयोजनामा विशाल जनजागरण र्याली तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । ‘अब उत्पीडित जनताको सत्ता स्थापना नहुँदासम्म आन्दोलन रोकिँदैन’ भन्ने संकल्पसहित आयोजना गरिएको कार्यक्रममा दलित, मुस्लिम, निषाद, आदिवासी लगायतका समुदायको उल्लेख्य सहभागिता देखिएको थियो ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता बहुजन एकता पार्टी रौतहटका जिल्ला इन्चार्ज सत्यनारायण रामले गरे। पाँच दलका शीर्ष नेताहरूको सहभागिताले जनजागरण कार्यक्रम भव्य बनाएको थियो ।
नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष मोहम्मद रिजवान अन्सारीले आफूहरूको संघर्ष सत्ताका लागि नभई उत्पीडित जनताको स्वतन्त्रता, समानता र सामाजिक न्यायका लागि भएको बताए । उनले अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली उत्पीडित जनताको अधिकार कुण्ठित गर्ने षड्यन्त्र भएको बताउँदै पूर्ण समानुपातिक प्रणालीका लागि संघर्षको आह्वान गरे ।
त्यस्तै, बहुजन एकता पार्टीका नेता हरिनन्दन अम्बेडकरले दलित, आदिवासी, मुस्लिम, थरुहट, मधेशी, निषाद समुदायलाई राज्यले योजनाबद्ध रूपमा पछाडि पारेको आरोप लगाए । उनले संविधानमा लेखिएका अधिकार व्यवहारमा लागू गर्न अब उत्पीडित वर्ग स्वयं सत्ता संरचनामा पुग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल सद्भावना पार्टीका रामकुमार महतोले मधेशमा भएको विभाजन, राज्यको विभेदकारी दृष्टिकोण र विकासको असमानताले वर्तमान अवस्था निम्त्याएको टिप्पणी गरे । उनले हालको मधेश सरकारलाई मधेश विरोधी भन्दै त्यसको वैकल्पिक नेतृत्व खडा गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाल जनजागृति पार्टीका धुपलाल निषादले निषाद समुदाय लगायत दलित, मुसहर, डोम, मजदुर वर्गलाई लामो समयदेखि राज्यले उपेक्षा गर्दै आएको भन्दै अब नेतृत्व आफैंले गर्नुपर्ने बेला आएको बताए ।
प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री विमला अन्सारीले वर्तमान मधेश सरकार सबैभन्दा विभेदकारी भएको आरोप लगाउँदै जबसम्म उत्पीडित वर्ग सत्ता र शासनमा पुग्दैन, तबसम्म न्याय र समानता सम्भव नभएको बताइन् ।
कार्यक्रममा सहभागी नेताहरूले एक स्वरमा उत्पीडित जनताको मुक्ति नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने घोषणा गरे । उनीहरूले वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको निर्माण गर्दै लोकतन्त्रलाई जनताको लोकतन्त्र बनाउन, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न, सुशासन कायम गर्न र संघीयता, समानुपातिकता र समावेशीताको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
कार्यक्रमले समग्र मधेशलाई एक प्रदेशको हैसियत दिने, उत्पीडित वर्गको सेना प्रवेशको सुनिश्चितता गर्ने, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्ने र संघीयताको पुनर्व्याख्या गर्नेजस्ता मुद्दाहरू सशक्त रूपमा उठाउँदै वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामाथि गम्भीर चुनौती दिएको छ ।
