राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकको विशेष समयमा सांसदहरूले बाढी, पहिरो, जलवायु परिवर्तन, महिला सहभागिता र निर्वाचन व्यवस्थापन लगायत जनचासोका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद नारायणदत्त भट्टले सबै राजनीतिक धारहरू फरक भए पनि जनसेवा, राष्ट्रिय हित र एकताको लक्ष्य साझा रहेको उल्लेख गर्दै पहाडमा बाढीपहिरो र तराईमा पानीको अभावका कारण जनताको दैनिकी संकटमा परेको बताए । उनले जलवायु आपत्का विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै ‘कुलिङ अफ पिरियड’ जस्तो संवैधानिक प्रावधानमाथि अनावश्यक चलखेल भइरहेको भन्दै सबै दल मिलेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) की सांसद रेणु चन्दले एकीकृत निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक ल्याउन सरकार किन ढिलाइ गरिरहेको छ भनी प्रश्न गरिन् । उनले सामाजिक सञ्जाल र शिक्षा विधेयकमा समेत सरकारको चासो नदेखिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् ।
सांसद चन्दले ३३ प्रतिशत महिला उम्मेद्वारी सुनिश्चित गर्ने प्रावधान तत्काल लागू गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै भनिन्, “हामीले अधिकारका लागि आन्दोलन ग-यौँ, तर हिस्साका लागि अझै संघर्षरत छौँ ।”
त्यस्तै, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सांसद मदन कुमारी शाहले जलवायु परिवर्तनबाट नेपाल अत्यधिक प्रभावित भएको भन्दै सरकारलाई योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्न आग्रह गरिन् । उनले रसुवागढीको बाढी, डोल्पामा भएको क्षति, मधेशमा देखिएको सुक्खा अवस्था र खाद्य संकट जलवायु परिवर्तनकै असर भएको उल्लेख गर्दै, विपद्मैत्री र जलवायु उत्तरदायी शासन प्रणाली आवश्यक रहेको बताइन् ।
उनले महिलाहरू र युवाहरूको सक्रिय सहभागिता नहुन्जेल जलवायु संकट समाधान सम्भव नहुने भन्दै सहभागी शासनतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताइन् ।
