सुख्खा र पानीको चरम अभावका कारण संकटमा परेको मधेश प्रदेशका आठै जिल्लालाई सरकारले तीन महिनाका लागि ’विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ ।
लामो समयदेखि मधेश प्रदेशमा वर्षा नहुनुका साथै भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहनका कारण जलस्रोतहरू सुक्दा नदी, कुलो र अन्य सिँचाइ प्रणाली अवरुद्ध भएका छन् । सुख्खाका कारण खानेपानीको अभावसँगै यसको गम्भीर असर कृषिमा परेको छ । गण्डक नहर तथा नारायणी सिंचाइ योजनाका कारण अन्य जिल्लामा भन्दा सहज मानिएको पर्सामा मुस्किलले ८० प्रतिशत मात्र रोपाईं भएको छ ।
बढ्दो तातोसँगै लम्बिएको खडेरीको मारले पर्साका किसानलाई सताएको छ । खानेपानी कै अभाव भएको पर्सामा साउनको दोश्रो साता बित्न लाग्दा समेत वर्षा नभएपछि यहाँका किसानहरू समस्यामा परेका छन् । मानो रोपेर मुरी फलाउने यो समय आकासे पानी नपरेपछि धान किसान बढी चिन्तित भएका छन् । आकासे पानी पर्खिंदै असार बिताएका कृषकले वैकल्पिक सिंचाई प्रयोग गरेर जसोतसो धान रोपीरहेका छन् ।
धान उत्पादनमा देशमै अग्रणी मानिएको पर्सा जिल्लामा वर्ष धान रोपाईं गर्नै समस्स्या भएको छ । वर्षा नभएपछि रोपाइँको समय सकिँदै जाँदा वैकल्पिक सिंचाइको भरमा जेनतेन रोपाइँ गर्न थालेका कृषकलाई रोपो कसरी बचाउने भन्ने पिर पर्न थालेको छ । अधिकाँश समय विजुली नरहने तथा पटकपटक वोरिंगका लागि पैसा जोहो गर्न नसक्दा रोपो बचाउन मुश्किल पर्ने अगुवा कृषकहरुको भनाई छ । खडेरी लम्बिएमा रोपाईंमा लागेको खर्च र अत्याधिक गर्मिका बिच गरेको मिहिनेत खेर जान्छ कि भन्ने अन्यौलता किसानमा छाएको छ ।
पर्सा जिल्लामा ५४ हजार हेक्टर धान खेतीयोग्य जग्गा रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र पर्साले जनाएको छ । जसमध्ये अहिलेसम्म जम्मा ८० प्रतिशत खेतमा मात्र रोपाइँ भएको छ । विगतको यहि समयमा ९७ प्रतिशत सम्म रोपाईं सकिने गरेको केन्द्रको दावी छ । केन्द्रका अनुसार रोप्न बाँकी जग्गा सतही पानीको श्रोत भन्दा टाढा रहेको छ । उक्त २० प्रतिशत बाँझो जग्गा जग्गामा आकासे पानीको भर पर्नु बाहेकको विकल्प तत्कालका लागि नरहेको कृषि ज्ञान केन्द्र पर्साका प्रमुख रामजीवन ठाकुर बताउनुहुन्छ ।
मधेश प्रदेश सरकारले सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको झण्डै दुईसाता पछि गत बुधबार आठै जिल्लालाई केन्द्र सरकारले तीन महिनाका लागि ’विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको अगुवाइमा शनिबार बसेको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट खडेरी प्रभावित कृषकलाई राहत प्रदानका लागि क्षती विवरण संकलन गर्ने लगाएतका विभिन्न निर्णय सहित जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेको छ । तर सबैखाले प्रयास कृषकमैत्री बनाउन, जल संकट समाधान गर्न सरकार र सरोकारवालाहरूको संयोजन एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
भिडियाे सामाग्री
