काठमाडौं | कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कानुन संशोधन गरिएको भन्ने प्रचारप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
आइतबार नेपाल महिला संघले मन्त्रालयमा बुझाएको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै मन्त्री चौरसियाले प्रस्तावित संशोधनको उद्देश्य बहुविवाह वैध बनाउने नभई गलत सम्बन्धबाट जन्मिएका सन्तानको अधिकार सुनिश्चित गर्नु रहेको स्पष्ट पारे ।
हाल सञ्चारमाध्यमहरूमा मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ मा संशोधन गरी केही अवस्थामा बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने तयारी भइरहेको भन्ने समाचारहरू प्रकाशित भइरहेका छन् । त्यसप्रति प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री चौरसियाले भने, “बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कानुन ल्याउन लागिएको होइन । मेरो पनि घरमा छोरीहरू छन्, महिलालाई गाह्रो हुने गरी कानुन बनाउने पक्षमा छैनौँ ।”
उनले कानुनको मस्यौदामा कुनै शब्दले गलत अर्थ दिन सक्ने देखिएमा सरकार त्यसलाई संशोधन गर्न तयार रहेको पनि बताए ।
बाल अधिकारको सुनिश्चितता प्राथमिकतामा
मन्त्री चौरसियाका अनुसार संशोधनको उद्देश्य गलत सम्बन्धबाट जन्मिएका सन्तानको हक सुनिश्चित गर्नु हो । “जुन मस्यौदा तयार भएको छ, त्यसमा बहुविवाहको कुरा छैन,” उनले स्पष्ट पारे। “पुरुषले ढाँटेर महिलासँग वा महिलाले ढाँटेर पुरुषसँग सम्बन्ध राखेको खण्डमा दुवैलाई कानुनी जिम्मेवारीमा ल्याउने व्यवस्था गरिएको हो ।”
उनले प्रश्न गर्दै भने, “बच्चाको के गल्ती छ ? उसलाई किन सजाय दिने ? उसलाई हाडनाता कायम गर्ने कि नगर्ने ? यदि पुरुषले झुक्याएर सम्बन्ध बनाएको हो भने महिलालाई क्षतिपूर्ति दिइने कि दिइँदैन ?”
चौरसियाले मस्यौदा हाल मन्त्रिपरिषद्को समितिमा छलफलमा रहेको र अझै सरकारको आधिकारिक निर्णय भइनसकेको हुँदा “सरकारको धारणा भनेर प्रचार नगर्न” आग्रह गरे ।
यसअघि केही सञ्चारमाध्यममा प्रस्तावित कानुनले गलत सम्बन्धबाट जन्मिएका सन्तान तथा वैवाहिक सम्बन्धमा रहेका महिलालाई सम्बन्धित व्यक्तिले स्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याएको उल्लेख गर्दै समाचार प्रकाशित भएका थिए ।
