नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि लोकतान्त्रिक मूल्य, संवैधानिक अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ को आधारमा फेसबुक, एक्स, इन्स्टाग्राम, युट्युबसहित २६ वटा विश्वव्यापी प्लाटफर्मलाई नेपालमा सूचीकरण गर्न बाध्य पार्ने प्रयास असफल भएपछि सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो। सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई गलत व्याख्या गर्दै गरिएको यो कदमले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र डिजिटल अर्थतन्त्र नै संकटमा धकेलेको आरोप लगाइएको छ ।
संविधानले सुनिश्चित गरेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने गरी गरिएको प्रतिबन्ध लोकतन्त्रकै आत्मामाथि प्रहार भएको विज्ञ र अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ । नागरिकलाई सरकारलाई जवाफदेही बनाउन, सामाजिक अन्यायविरुद्ध बोल्न र विचार सार्वजनिक गर्न प्रमुख मञ्च बनेको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय नियन्त्रणकारी मानसिकताको परिचायक भएको उनीहरूको ठहर छ ।
विशेषज्ञहरूले साइबर अपराध र अनियन्त्रित सामग्री रोक्न सहकार्य र नियमनमार्फत समाधान खोज्न सकिने बताए पनि सम्पूर्ण सञ्जाल नै बन्द गर्नु नागरिक अधिकारको अपमान भएको बताएका छन् ।
यस निर्णयको आर्थिक र सामाजिक असर गम्भीर हुने चेतावनीसमेत आएको छ । लाखौं नेपालीको जीविकोपार्जन, अनलाइन व्यापार, डिजिटल मार्केटिङ, कन्टेन्ट क्रिएसन र गिग इकोनोमी सामाजिक सञ्जालसँग जोडिएको छ । यसलाई अवरुद्ध गर्दा हजारौं युवाले रोजगारी गुमाउने, साना व्यवसाय धराशायी हुने र डिजिटल नवप्रवर्तनमा ठूलो धक्का पुग्ने निश्चित देखिएको छ । कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान) महासंघले समेत यसले दीर्घकालीन क्षति पुर्याउने चेतावनी दिएको छ ।
२२ वटा डिजिटल अधिकारवादी संस्था र ३१ नागरिक समाजका संगठनहरूले पनि यो कदमलाई असंवैधानिक र लोकतन्त्रविरोधी ठहर गरेका छन्। प्रमुख राजनीतिक नेताहरूले यसलाई तानाशाही र उल्टो बाटोको संज्ञा दिएका छन् ।
विद्वान र नागरिकहरूको प्रतिक्रिया
सन्तोष सिम्खडा, टोकियो, जापान : सूचीकरण नभएका सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय लोकतन्त्रको आत्मामै प्रहार हो । नियमनका लागि कानुन आवश्यक हुन्छ तर कानुन नबनाई निर्देशिकाको भरमा गरिएको निर्णय नागरिक अधिकारको अपमान हो ।
प्रमोद पौडेल, काठमाडौं–३२, पेप्सीकोला : गलत वा हानिकारक सामग्री नियमन गर्न सकिन्छ । तर सम्पूर्ण सञ्जाल नै निषेध गर्नु समाजलाई अन्धकार युगतिर धकेल्ने कदम हो । सरकारले तत्काल स्पष्ट कानुनी मापदण्ड ल्याउनुपर्छ ।
सुजन देवकोटा, पालुङ्टार–४, गोरखा : प्रतिबन्धले जनजीवन अस्तव्यस्त मात्र हुने होइन, लाखौं प्रयोगकर्ताको जीवनशैली नै बिथोलिएको छ । विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली र उनका परिवारबीचको सम्पर्क पनि यसले विच्छेद गरेको छ ।
गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, अर्घाखाँची : सरकारले सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जालका प्रतिनिधिको पहिचानका लागि कानुन निर्माण नगरी अकस्मात् प्रतिबन्ध लगाएको छ। संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने सरकारको उद्देश्य स्पष्ट छ ।
विभिन्न वर्गका प्रतिक्रिया अनुसार, सरकारले आलोचनालाई दबाउन र नागरिकको स्वर नियन्त्रण गर्न प्रतिबन्ध लगाएको देखिन्छ । यसले लोकतन्त्र, सूचना प्रवाह र सामाजिक सञ्जालमा निर्भर आर्थिक गतिविधिलाई गम्भीर जोखिममा पारेको छ ।
