मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंह नेतृत्वको सरकारको भविष्य अनिश्चित बनेको छ । नेपाली कांग्रेस मधेस प्रदेश संसदीय दलले सरकारलाई समर्थन दिने वा फिर्ता लिनबारे छलफल गर्न बुधबार बिहानदेखि जनकपुरमा बैठक शुरू गरेको छ ।
बैठकमा सहभागी अधिकांश सांसदहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । प्रदेश सांसद श्याम पटेलका अनुसार, “एक–दुई जना सांसदले विश्वासको मतको दिनसम्म पर्खनुपर्ने विचार राखे पनि बहुमतले आजै समर्थन फिर्ता लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।”
संसदीय दलको नेताले बैठकको निष्कर्षअनुसार आजै औपचारिक निर्णय लिन सक्ने सम्भावना रहेको पटेलले बताए । तर दलका नेता कृष्या यादवले भने बैठक अझै जारी रहेको र निष्कर्ष आएपछि मात्र आधिकारिक निर्णय आउने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
यसअघि जेनजी आन्दोलन समाप्त भएको केही दिनमै जनमत पार्टीले आफ्नो मुख्यमन्त्रीकै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै विपक्षी दलको भूमिकामा जाने निर्णय गरेको थियो । गत भदौ २८ गते जनमतले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा समर्थन फिर्ताको पत्र बुझाएको थियो ।
जनमतको कदमपछि कांग्रेसभित्र पनि गठबन्धनको समीकरणबारे छलफल तीव्र बनेको छ । जनमत, कांग्रेस, एमाले र लोसपाको समर्थनमा बनेको वर्तमान सरकार जनमतको समर्थन फिर्तासँगै अल्पमतको जोखिममा परेको छ ।
मुख्यमन्त्री सिंहले भने संघीयता जोगाउनका लागि सरकार छाड्ने मनसाय नरहेको बताउँदै आएका छन् । संवैधानिक प्रावधानअनुसार मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। विश्वासको मतमा असफल भएमा अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
कांग्रेसको आजको बैठकले समर्थन फिर्ताको औपचारिक निर्णय गरेमा मधेस सरकार थप संकटमा पर्ने निश्चित देखिन्छ ।
