प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गरिबी हटाउन नसकेसम्म देशमा महिला हिंसा अन्त्य हुन नसक्ने स्पष्ट गर्दै सुशासन, रोजगारी र आर्थिक सशक्तिकरणलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने बताएकी छन् ।
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रम मार्फत ‘लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान’ उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले गरिबीले महिलालाई दोहोरो–तेहोरो रूपमा हिंसा र भेदभावको जोखिममा पुर्याइरहेको उल्लेख गरिन् ।
‘गरिबी रहँदासम्म समानता हुँदैन । घरमा खान नपुग्दा समानताको कुरा गर्नै सकिँदैन,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘पहिले गरिबी हटाउनुपर्यो, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्यो, महिलालाई समेत गरिखाने अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्यो । त्यसपछि मात्रै हिंसा घट्छ, समानता स्थापना हुन्छ ।’ उनका अनुसार मुलुकमा बढ्दो बेरोजगारीले महिलालाई ठूलो संख्यामा रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य बनाइरहेको छ, जसले अनेकौं खालका हिंसा र शोषणको खतरा झनै बढाइदिएको छ । ‘रोजगारी खोज्दै विदेश गएकी थुप्रै नेपाली महिला हिंसाको चपेटामा परेका छन् । यसको अन्त्य हुनैपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले गरिबी अन्त्यको मूल पूर्वशर्त सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण रहेको उल्लेख गरिन् । उनले सरकारमा आएपछि नियुक्तिहरूमा महिलालाई प्राथमिकता दिइएको बताउँदै, मेरिटमा पहिलो नम्बरमा परेका पुरुषलाई अवसरबाट वञ्चित नगरिने स्पष्ट पारिन् ।
‘नियुक्ति गर्दा जहाँ सम्भव छ, महिलालाई अघि ल्याएका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘तर, वर्षौंसम्म मेहनत गरेर पहिलो नम्बरमा रहेका पुरुषलाई पन्छाउने नीति भने होइन । योग्यता र अवसर दुवैलाई सन्तुलनमा राखिएको छ ।’
अभियान उद्घाटन समारोहमा मन्त्रीहरू, महिला अधिकारकर्मी, सरकारी अधिकारी तथा विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो ।