उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिल सिन्हाले सार्वजनिक खर्च बढ्नु मात्रै पर्याप्त नभई त्यसबाट नागरिकले गुणस्तरीय सेवा अनुभूति गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) द्वारा आयोजित ‘सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता र सेवा प्रवाह सुधारका लागि नीति संवाद कार्यक्रम’ मा मन्त्री सिन्हाले सार्वजनिक खर्चको उपयोगिता, सेवा सुधार, राज्यप्रति नागरिकको विश्वास र लोकतन्त्रको प्रभावकारिता आपसमा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको बताए । उनका अनुसार समस्या स्रोतको अभाव होइन, खर्चको सदुपयोग, कार्यान्वयन क्षमता र आर्थिक सुशासनको कमी हो । विद्यालय, अस्पताल र पूर्वाधारमा पर्याप्त खर्च भए पनि नागरिकले अपेक्षित प्रतिफल अनुभव नगरेको गुनासो व्यापक रहेको उनले बताए । उनले उल्लेख गरे, “विद्यालय छन् तर शिक्षाको गुणस्तरमा प्रश्न उठिरहेका छन्, अस्पताल छन् तर सेवा प्रभावकारी छ कि छैन भन्ने प्रश्न यथावत् छ, सडक बनेका छन् तर टिकाउपनमा सधैं शंका छ ।”
मन्त्री सिन्हाले राज्यको उपस्थिति कमजोर देखिए पनि साना व्यवसायी र तल्लो तहका उद्यमीले अर्थतन्त्र चलाइराखेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै यसको महत्व औंल्याए । साथै, माथिल्लो तहमा कार्टेलिङ र स्वार्थ समूह हावी हुँदा उपलब्धि माथि प्रश्न उठेको उनले बताए । कार्यक्रममा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले सार्वजनिक खर्च अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन नसक्नुमा संरचनागत कारण रहेको बताए । उनले अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढ्नु, राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक सुरक्षामा खर्च संरचना पुनरावलोकन हुन नसकेको विषय औंल्याए ।
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका सदस्य सुरेश प्रधानले खर्च प्रणालीकै आधार कमजोर रहेको र विनियोजन तथा खर्चको मापदण्ड स्पष्ट नहुनु अहिलेको ठूलो समस्या भएको बताए । युवा उद्यमी वेदिका मुरारकाले सरकारी सेवा प्रवाहमा आमूल सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै नवप्रवर्तन र नयाँ सोचलाई प्रोत्साहन गर्ने लगानी बिना आर्थिक रूपान्तरण सम्भव नहुने धारणा राखिन् ।
मन्त्री सिन्हा र सहभागीहरूले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सेवा प्रभावकारिता सुधार आवश्यक रहेको जोड दिए, जसले सार्वजनिक स्रोतको अधिकतम लाभ र नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
