वीरगंज महानगरपालिका मेयर राजेशमान सिंहले बुधबार प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेर प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीसँग भेटघाट गरेकाे छ ।
पद र पावरको दुरुपयोग गरी मेयर राजेशमान सिंहले अर्काको छोरीलाई आफ्नो भनी सरकारी कागजात किर्ते गरेर नागरिकता बनाएको आरोपमा उच्च अदालत वीरगंज इजलाशले परमादेश दिएकाे ९ दिन मै आईजीपी दानबहादुर कार्कीसँग भेटघाट गरेका हुन् ।
एक समान्य नागरिक भइदिएकाे भए, पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने मुद्दामा मेयर राजेशमान सिहंका लागि भने आईजीपी दानबहादुर कार्कीले मिठाे चिया गफ दिएका छन् । मेयर राजेशमान सिंहले भेटमात्रै गरेनन् उच्च अदालत प्रहरीलाइ अनुसन्धान गर्न दिएकाे परमादेशकाे खिल्ली उडाउँदै सार्वजनिक रूपमा फाेटाे पाेस्ट गर्दै भलाकुसारी गरेकाे लेखेका छन् । चिया गफमा खिचिएको तस्बिर मेयर राजेशमान सिंह आफैले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्नाले उनकाे बधाईभन्दा बढी गम्भीर कानूनी तथा नैतिक प्रश्नहरू जन्माएको छ ।
पद र पावरकाे बलमा समाचार लेख्ने, विराेध गर्नेलाई थुनाउने, नगर प्रहरी लगाएर कुट्ने समेत गर्दै आएका मेयर सिंहकाे बारेमा पटक पटक संघिय सदनमा अावाज उठाउँदा समेत मेयर सिंह जाेगिदै आएका छन् । सामान्य अवस्थामा यस भेटलाई शिष्टाचार भेटका रूपमा लिन सकिन्थ्यो । तर, उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगंजले केही दिनअघि मात्रै मेयर सिंहविरुद्ध लागेको गम्भीर फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान नगरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सालाई कडा शब्दमा झकझक्याउँदै परमादेश जारी गरेको अवस्थामा भेट गर्नु सामान्य मान्न नसकिने कतिपयकाे बुझाई छ ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश निर्मला शाक्य र दुर्गाप्रसाद ढुङ्गेलको संयुक्त इजलासले अर्काकी छोरी रुविना श्रेष्ठलाई कीर्ते गरी नागरिकता दिलाएको आरोपसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले आफ्नो कानूनी दायित्व पूरा नगरेको ठहर गरेको थियो । सोही मुद्दामा अदालतले गत पुस १४ गते अनुसन्धान अघि बढाउन स्पष्ट परमादेश जारी गरेको छ ।
अदालतले अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको मसी सुक्न नपाउँदै, सोही अनुसन्धानको घेरामा रहेका मुख्य आरोपी नै अनुसन्धान गर्ने संगठनका प्रमुखसँग भेटघाट गर्दै सार्वजनिक रूपमा मुस्कानसहित तस्बिर खिचिनुले विधिको शासनमाथि व्यंग्य गरेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
‘चिया–गफ’ कि दबाब ?
विगतमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा अनुसन्धान प्रभावित हुने गरेको गुनासो बारम्बार उठ्दै आएको सन्दर्भमा, आईजीपीसँगको यो भेटलाई धेरैले ‘चिया–गफ’भन्दा पनि दबाबका रूपमा हेरेका छन् । विशेषगरी तल्लो तहका अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई यसले कस्तो सन्देश दिन्छ भन्ने विषयमा कानुन व्यवसायी र नागरिक समाजले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष अधिवक्ता विनय सिंहले यस घटनालाई ‘स्वार्थको द्वन्द्व’को स्पष्ट उदाहरण भएको बताएका छन् । हाम्रा कुरा डटकमले लिएकाे प्रतिक्रियामा अधिवक्ता सिंहले “अनुसन्धानको दायरामा रहेका व्यक्ति प्रहरी संगठनको सर्वोच्च कमाण्डरसँग भेटघाट गर्नु र त्यसलाई सार्वजनिक गर्नु नाजायज रहेकाे बताएका छन् । उनले यस्ताे भेटले स्वतन्त्र अनुसन्धानको मर्ममाथि गम्भीर प्रहार गरेकाे बताए ।
स्वतन्त्र अनुसन्धानमाथि प्रश्न
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले बयान लिनुपर्ने र प्रमाण संकलन गर्नुपर्ने व्यक्ति नै यसरी शक्ति केन्द्रमा ‘रेड कार्पेट’ शैलीमा देखिएपछि प्रहरीको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ । “के यस तस्बिरले मातहतका प्रहरीलाई अनुसन्धान नगर्न वा ढिलाइ गर्न संकेत दिएको हो ?” भन्ने प्रश्न अहिले पेचिलो बन्दै गएको छ ।
यो घटनाले अदालतबाट जारी भएको परमादेशलाई गिज्याएको अनुभूति मात्रै दिएको छैन, पहुँच र शक्तिको आडमा कानूनी प्रक्रियालाई कसरी प्रभावमा पार्न सकिन्छ भन्ने तितो यथार्थ पनि उजागर गरेको विश्लेषकहरूको ठहर छ ।
यस विषयमा पर्सा प्रहरी नेतृत्वले आईजीपीसँग खिचिएको तस्बिरको ‘ओज’ जोगाउने बाटो रोज्छ कि अदालतको परमादेशको सम्मान गर्दै निष्पक्ष र निर्भीक अनुसन्धान अघि बढाउँछ — यसको उत्तरले नै कानूनी राज्यप्रतिको प्रतिबद्धता मापन गर्ने देखिन्छ ।
सम्बन्धित समाचार
