वीरगंज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहविरुद्धको सरकारी कागजात किर्ते र नागरिकता किर्ते मुद्दामा चौथो पटक जवाफ मागपछि उच्च अदालत वीरगंजमा पुनः आज पेशी परेको छ ।
पद र पावरको बलमा मेयर राजेशमान सिंहले अर्काको छोरीलाई आफ्नो भनी सरकारी कागजात किर्ते गरेर नागरिकता बनाएपनी कानुनको उपहास हुदैँ आएको छ । २०८० साल मै पर्सा प्रहरीमा उजुरी दर्ता भएको थियो । उक्त उजुरी दर्ता भएको समेत माघमा दुईवर्ष पुग्न लागेको छ । यस अवस्थामा पर्सामा चौथो एस पि परिवर्तन भएर आएपनि पद र पावरको बलमा प्रहरीले मेयर सिंहलाई छुट हुँदै आएको रिटकर्ताको आरोप छ ।
यता उच्च अदालत वीरगंजले विभिन्न किसिमका मुद्दासँग सम्बन्धीत चार चार पटक जवाफ मागपछि पुनः आज पेशी परेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सासँग अनुसन्धान सम्बन्धी विभिन्न चौथौ पटकको जवाफ मागपछि आज पेशी परेको हो । २०८० साल माघमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा उजुरी दर्ता भएको बेला तत्कालिन प्रहरी उपरिक्षक कोमल साह रहेका थिए । उनिपछि चरिलाई इन्काउन्टर गरेर इन्काउन्टर स्पेशलिष्टले चिनिएका प्रहरी उपरिक्षक कुमोद ढुंगोल आएका थिए । उनको सरुवा भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारामा अनुभव बटुलेका प्रहरी उपरिक्षक गौतम मिश्रा पर्सामा हाजिर भए । उनको समेत जेन जी आन्दोलनपछि सरुवा भएर गएपछि अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अनुसन्धानमा अब्बल मानिएका प्रहरी उपरिक्षक सुदिप राज पाठक पर्सामा आएको छ ।
उनी आएको समेत पुसको पहिलो साता नै तीन महिना वितिशक्दा समेत मेयर राजेशमान सिंहको किर्ते मुद्दामा अनुसन्धान प्रकृया अगाडी बढ्न नसकेको रिट कर्ताको आरोप रहेको छ ।
जेन जीको सरकार अघि हरेक गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट गर्न पुग्ने मेयर राजेशमान सिंह अहिलेको प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीसँग भेट चढाउन सकेका छैनन् तरपनी मेयर सिंहको किर्ते नागरिकता अझै अनुसन्धान हुन नसकेको उजुरीकर्ताहरुको आरोप छ ।
मेयर राजेशमान सिंहविरुद्ध दर्ता भएको सरकारी कागजात किर्ते र नागरिकता किर्ते मुद्दामा यसअघि असोज २७ गते परेको पेशीले कानुनी व्यवस्था अन्तर्गत अनुसन्धान अधिकारी र प्रारम्भिक प्रतिवेदनको सम्बन्धमा के कसो भएको हो ? सोको सम्बन्धमा स्पष्ट व्यहोरा समेत खुल्ने गरी उच्च सरकारी वकिल कार्यालय वीरगंज मार्फत जवाफ पेश गर्न उच्च अदालतले आदेश दिएको थियो । त्यसको अधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय पर्साले मंसिर ३ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई जवाफ पठाईदिन पत्र लेखेको थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले उक्त आदेशको जवाफ मंसिर २८ गते पठाएपछि उच्च अदालत अस्थाई इजलास वीरगंजले पुस १४ गतेका लागी पेशी तोकेको हो ।
दुईवर्ष अगाडी २०८० साल फागुन २९ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा सरकारी कागजात किर्ते र नागरिकता किर्ते सम्बन्धी जाहेरी दर्ता भएको थियो । दर्ता भएको जाहेरीमा पर्सा प्रहरीले अनुसन्धान ढिलाइ गरेको भन्दै उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगंजमा २०८२ वैशाख ३० गते रिट दर्ता भएकाे थियो ।
उच्च अदालतले परेको रिटको सुनवाई गर्दै असार २ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयसँग एकवर्षदेखि हालसम्म भएको अनुसन्धानको विवरण माग गरेको थियो । उच्चले मागेको जवाफमा प्रहरीले असार १२ गते उच्चलाई जवाफ पठाएको थियो ।
उच्चले गत २०८१ वैशाख २६ गतेसम्ममा गरिएको अनुसन्धान कारवाहीको विवरण मात्र खुली आएकाले एक वर्ष बितिसक्दा समेत थप अनुसन्धान कार्य भएनभएको वा कुनै थप अनुसन्धान कार्य भएको भए सोको विवरण खुलाई स्पष्ट गरी सोको जवाफ यथाशीघ्र अदालतमा पठाउन पुनः असार ३१ गते आदेश दिएको थियो ।
त्यसपछि उक्त जवाफको सुनवाई गर्दै उच्च अदालतले अंश तथा सम्बन्ध विच्छेदको फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो । उच्च अदालत वीरगंजले वीरगंज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहसँग सम्बन्धित अंश तथा सम्बन्ध विच्छेदको फाइल पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
अर्काकी छोरीलाई आफ्नी भनी जन्मदर्ता, सिफारिस लगायतका कागजात किर्ते गरेर नागरिकता दिलाएको आरोपमा दायर मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश दिपेन्द्र बहादुर बम र मोहनराज भट्टराईको संयुक्त इजलासले पर्सा जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई रिता भट्टराई बनाम राजेशमान सिंहको अंश छुट्याई सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी मुद्दाको प्रतिलिपी पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
वादी रिता भट्टराई प्रतिवादी राजेशमान सिंह भएको अंश छुटयाई सम्बन्ध विच्छेद गरी पाउँ भन्ने मुद्दा दर्ता भएको भन्ने कुरा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको मिति २०८२।०४।११ गतेको पत्रबाट देखिन आएको हुँदा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सालाई उक्त मुद्दाको प्रतिलिपी झिकाई पेश गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सालाई आदेश गरेको थियो ।
पर्साका प्रहरी उपरीक्षक समेत प्रतिवादी रहेको रिटमा पर्सा प्रहरीले अर्काकी छोरीलाई आफ्नो भनी जन्मदर्ता, सिफारिस लगायतको कागजात समेत किर्ते गरेका मेयरलाई जोगाउन प्रहरी लागेको रिटकर्ताले आरोप लगाउँदै आएको छ । उजुरी दर्ता भएको दुईवर्ष पुग्न लाग्दा अझै अनुसन्धान टुंगोमा नपुगेकाले रिटकर्ताको आरोपलाई बल पुगेको छ ।
वीरगंज ३ का भूपेन्द्रमान सिंह श्रेष्ठका छोरा वीरगंज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले अर्काकी छोरी रुबिना श्रेष्ठ भन्नेलाई आफ्नी छोरी बनाई नक्कली बाबुको रूपमा सरकारी कागजात किर्ते गरी जन्मदर्ता, किर्ते सिफारिसका आधारमा नागरिकता दिलाएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा २०८० फागुन २४ गते मुद्दा दर्ता नं. ८३४ र नागरिकता सम्बन्धी कसुरको मुद्दा दर्ता नं. ८३७ सरकारी वकिलको कार्यालयको पत्रको आधारमा दर्ता गराएको थियो ।
सुरुवात मै छानविन गर्न आनाकानी गरिरहेको पर्सा प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत सरकारी कागजात किर्ते र नागरिकता किर्ते विरुद्धको मुद्दा दर्ता गरेपनि २२ महिना बितिसक्दा कारवाही प्रकृया अगाडि बढाएको छैन् । सोही विषयमा अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रियामा ढिलासुस्ती गरेको भन्दै वीरगंज महानगरपालिका ३ निवासी लियाकत अलीले उच्च अदालतमा परमादेश रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
वीरगंज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले अर्काकी छोरीलाई नागरिकता बनाएको विषयमा पत्रकार जियालाल साहले सिधाकुरा मार्फत २०८० साल पुस २४ गते समाचार बाहिर ल्याएका थिए । मेयरलाई कारवाही वा छानविन हुनुपर्नेमा उल्टै नागरिकता किर्ते गरेका राजेशमान सिंहले शक्तिको दुरूपयोग गर्दै पत्रकार साह विरुद्ध समाचारकै विषयमा पर्सा जिल्ला अदालतमा साइबर क्राइम, गाली बेइज्जती, लिखित बेइज्जती र अदालतको मानहानी लगायतको मुद्दा दिएर दुःख दिने काम गरिरहेका छन् ।
पत्रकार साहले अर्काकी छोरीलाई आफ्नो भनी समाचार प्रकाशित भएपछि मेयर राजेशमान सिंह विरुद्धको उजुरी दर्ता भएर पनि पटक पटक जाहेरीबारे सोधखोज गर्दा विपक्षीले हालसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाई पद र पैसाको बलमा कानुनी शासनको खिल्ली उडाउँदै आएको परमादेश निवेदनमा आरोप लगाइएको छ । परमादेशमा नेपालको संविधानको धारा १८ को उपधारा १ मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने उल्लेख भएको र कसैलाई कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था भएको उल्लेख छ । यसै गरी विपक्षीहरूले नेपाल संविधानको धारा १८ द्वारा प्रदत्त अधिकारमा समेत आघात पार्ने गरी कानुनद्वारा निर्दिष्ट काम कर्तव्य समेत नगरी विमुख भएको आरोप लगाइएको छ ।
२०८० साल पुस २४ मा समाचार प्रकाशित भएसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, गृहमन्त्रालय सहित विभिन्न ७ ठाउँमा उतिबेला उजुरी परेको २२ महिना वितिसक्दापनि मेयर सिंह हरेक निकायबाट जोगिदै आएका छन् । उतिबेला नै उजुरीको आधारमा गृहमन्त्रालयले पुष्कर राणको संयोजकत्वमा छानविन समिति बनाएपनि हालसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन् । गृहमन्त्रालय छानविन समितिले तत्कालिन पञ्जीकरण अधिकारी भिखारी रायको किर्ते हस्ताक्षर प्रयोग गरी नागरिकता बनाउन मेयरसिंहले गरेको जन्मदर्ता, विवाहदर्ता लगायतको किर्ते कागजातको विषयमा अनुसन्धान नै नगरी फर्किएका त्यसबेला फर्केका थिए ।
गृहमन्त्रालयको छानविन समिति फर्किएको भोलिपल्ट कानुनको छिद्र प्रयोग गर्दै दोश्रो श्रीमति भनेर रिता भट्टराईलाई खडागरी सम्बन्ध विच्छेदका लागी जिल्ला अदालतमा अंश तथा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दिलाएका थिए तर उक्त सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा प्रकृया अगाडि नबढाएको भन्दै पर्सा जिल्ला अदालतले ढिसमिस गरिदिएको छ ।
उक्त अंश तथा सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धीको मुद्दामा समेत दोश्रो श्रीमति भनेकी रिता भट्टराईले मेयर राजेशमान सिंहका छोरी भनिएकी रूबीना श्रेष्ठको सरकारी किर्ते जन्मदर्ता बुझाएकी थिईन् । जसमा तत्कालिन पञ्जिकरण अधिकारी भिखारी रायको किर्ते हस्ताक्षर भएको जन्मदर्ता पेश गरिएको छ । यसविषयमा स्वयम तत्कालिन पञ्जिकरण अधिकारी रायले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत विभिन्न निकायमा व्यान समेत दिइसकेका छन् ।
पर्सा प्रहरीले जन्मदर्ता किर्ते गरेको आरोपमा उजुरी दर्ता गरेपनि कारवाही प्रकृया अगाडि नबढाएको भन्दै पटक पटक आन्दोलन तथा विरोधको कार्यक्रम विग्तमा हुदैँ आएको छ । विभिन्न पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले मेयर सिंहमाथि कारवाही प्रकृयामा ढिलाई भइरहेकाले विरोध कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।
स्थानीय मात्र नभइ मेयर राजेशमान सिंहको विषयमा सडकदेखी संसद सम्म आवाज उठेको छ । नेपाली कांग्रेशका महामन्त्री गगन थापा, रास्वापाका स्वर्णिम वाग्ले लगायतले सदनमा आवाज उठाएका छन् भने धेरै पटक उनि विरूद्ध विभिन्न कार्यक्रममा बोल्दै आएको छ तर कुनै कार्वाहि प्रकृया अगाडि बढाइएको भने छैन् ।
सम्बन्धित समाचार
सम्बन्धित भिडियाे सामाग्री
