पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका व्यक्तिहरूलाई विशेष अदालतले कम धरौटी र साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइका लागि पेसी तोकेको छ ।
सुनुवाइ सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासमा हुनेछ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अधिकार)ले विशेष अदालतको आदेश बदर गरी प्रतिवादीहरूलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष अघि बढाउन माग गरेको छ । विशेष अदालत काठमाडौंले गत मङ्सिर र पुसमा दिएको थुनछेक आदेश त्रुटिपूर्ण भएको अख्तियारको दाबी छ ।
विशेष अदालतले प्रतिवादी प्रदीप अधिकारीलाई ५ लाख र मुरारी भण्डारीलाई १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो । अशोककुमार सुवेदी, सुवर्णराज उपाध्याय, महेशकुमार बस्नेत, नारायण गिरी र बाबुराम पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गरिएको थियो । अख्तियारले यी सबै आरोपितलाई विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ (ङ) बमोजिम थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउन माग गरेको छ।
अख्तियारका अनुसार विमानस्थल निर्माणको क्रममा लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाएर राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याइएको छ । प्रतिवादीहरूले स्वीकृत लागत अनुमान १६ करोड ९६ लाख ९७ हजार अमेरिकी डलरभन्दा ७ करोड ४३ लाख ४३ हजार ४५० अमेरिकी डलर (करिब ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ) बढी देखाएर सम्झौता गराएको आरोप छ ।
निर्माण कम्पनी ‘चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ’ द्वारा तयार पारेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन (फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट) प्रतिवादीहरूले ‘उच्च प्रशंसा’ गर्दै स्वीकार गरेको अख्तियारको भनाइ छ । उक्त प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माण लागत २६ करोड ४९ लाख ५८ हजार अमेरिकी डलर उल्लेख थियो, जसलाई प्रतिवादीहरूले कुनै प्रश्न नगरी सदर गर्दै सम्झौताको आधार बनाएको आरोप अख्तियारले लगाएको छ ।
