आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न बहालवाला मन्त्रीदेखि विभिन्न तहका जनप्रतिनिधिहरूले राजीनामा दिएका छन् । निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता तथा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार लाभको पदमा रहेका व्यक्तिले उम्मेदवारी दर्ता गर्नुअघि पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधानअनुसार हालसम्म ३७ जना जनप्रतिनिधिले आफ्नो पद त्यागेका हुन् ।
राजीनामा दिनेहरूमा ४ जना संघीय मन्त्री, ३ जना राष्ट्रिय सभा सदस्य, १४ जना प्रदेश सभा सदस्य र १४ जना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि रहेका छन् । ६ महिनाको कार्यकाल भएको सरकारमा चुनावी प्रयोजनका लागि नियुक्त भएका चार मन्त्रीले निर्वाचन लड्नकै लागि करिब दुई महिना अगावै राजीनामा दिएका हुन् ।
त्यस्तै, फागुन २० गतेदेखि कार्यकाल सकिन लागेका तीन जना राष्ट्रिय सभा सदस्यले पनि राजीनामा दिएका छन् । तीमध्ये दुई जना प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार बनेका छन् भने एक जना उम्मेदवार बनेका छैनन् ।
प्रदेश तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित १४ जना प्रदेशसभा सदस्यले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनीहरूमध्ये १३ जनाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् भने एक जनाले टिकट नपाएका कारण उम्मेदवार बनेनन्। प्रदेशगत रूपमा बागमती प्रदेशबाट सबैभन्दा धेरै ६ जनाले राजीनामा दिएका छन् । मधेस प्रदेशबाट ४, लुम्बिनी प्रदेशबाट ३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट १ जनाले राजीनामा दिएका छन् ।
स्थानीय तहमा भने चार जना नगर प्रमुख, तीन जना गाउँपालिका अध्यक्ष, एक जना नगर उपप्रमुख, एक जना गाउँपालिका उपाध्यक्ष, तीन जना वडाध्यक्ष र एक जना वडा सदस्यले राजीनामा दिएका छन् । स्थानीय तहबाट राजीनामा दिएका सबै जनप्रतिनिधिले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि टिकट पाएका छन् ।
यसरी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न लाभको पद त्याग्ने जनप्रतिनिधिहरूको संख्या उल्लेख्य देखिएको छ । यसले निर्वाचनमा प्रत्यक्ष जनप्रतिनिधि र बहालवाला पदाधिकारीहरूको सक्रिय सहभागिता बढेको संकेत गरेको छ ।
