गृह मन्त्रालयले देशभरका ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई इजाजतप्राप्त हातहतियार र गोलीगठ्ठाको विवरण पेश गर्न परिपत्र गरेको छ ।
यो कदम २३–२४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार परिसरमा गृह मन्त्रालयको भवन जलेर ध्वस्त भएपछि लिइएको हो । सो क्रममा मन्त्रालयका महत्वपूर्ण दस्तावेजहरू जल्न गएकोले स्थानीय प्रशासनबाट अनुमति लिएर राखिएका हतियारको विवरण अद्यावधिक गर्न आवश्यक भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार विगतमा स्थानीय प्रशासनबाट अनुमति लिएर राखिएका करिब ३५ हजार हतियारको विवरण अद्यावधिक गर्न मन्त्रालयले ७७ जिल्लालाई निर्देशन दिएको हो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार, यस विवरण संकलनको उद्देश्य एकीकृत अभिलेख तयार गर्नुका साथै आसन्न निर्वाचन सुरक्षामा आवश्यक तयारी गर्नु हो ।
गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय कमाण्ड पोस्टको बैठकले हतियारको विवरण अद्यावधिक गरी गृह मन्त्रालयमा बुझाउने र सर्वसाधारणलाई इजाजतप्राप्त हतियार तथा गोलीगठ्ठा सम्बन्धमा सार्वजनिक अपील गर्ने निर्णय गरेको छ ।
जेन–जी आन्दोलनअघिसम्म प्रशासनबाट अनुमति लिएर सर्वसाधारणले राखेका करिब ३६ हजार हातहतियारमा पेस्तोल, रिभल्वर, भरुवा बन्दुक, १२ बोर, २२ बोर बन्दुक र एयरगनलगायत दर्जनौं किसिमका हतियार रहेका छन् । यी मध्ये कतिपयको नवीकरण नभएको वा इजाजत रद्द भइसकेको अवस्थामा पनि विवरण अद्यावधिक नभएकाले जोखिम बढेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हतियारको प्रयोग र बोकेर हिँड्ने नियमन कडा छ । सार्वजनिक स्थलमा हतियार लिएर हिँड्न निषेध गरिएको छ । गत चैतमा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंका बडीगार्ड झापाका दीपक खड्का सर्वोच्च अदालत परिसरबाट इजाजतप्राप्त हतियारसहित पक्राउ परेका घटनापछि हतियारको दुरुपयोग विषयमा बहस सुरु भएको थियो । यसै क्रमलाई मध्यनजर गर्दै गृह मन्त्रालयले पुनः विवरण संकलन गर्दै एकीकृत अभिलेख तयार गर्ने तयारी गरेको छ ।
