तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भदौ २३ गते भएको हिंसात्मक घटनाबारे फैलाइएको गलत प्रचारप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै आफूले कहिल्यै पनि आफ्नै नागरिकमाथि गोली चलाउन आदेश नदिएको स्पष्ट पारेका छन् ।
बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत वक्तव्य जारी गर्दै ओलीले संविधानले कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई नागरिकमाथि गोली चलाउने अधिकार नदिएको उल्लेख गरेका छन् । ‘त्यस्तो आदेश मैले न त दिएको छु, न दिने सोच नै गर्न सक्छु,’ उनले भनेका छन् ।
उक्त घटनापछि सरकारले तत्काल पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन आयोग गठन गरेको जानकारी दिँदै ओलीले ज्यान गुमाएका १९ जनाप्रति गहिरो श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन् । ‘त्यो पीडा आजसम्म पनि मसँगै छ,’ उनले उल्लेख गरेका छन् ।
ओलीका अनुसार घुसपैठको सम्भावनाका कारण सरकारले सुरुमा माइतीघर क्षेत्रमा प्रदर्शन रोक्ने निर्णय गरेको थियो । तर, शान्तिपूर्ण सभाका लागि अनुमति मागिएपछि प्रशासनले सहजै अनुमति दिएको थियो ।
माइतीघरमा सुरु भएको जेन–जी युवाहरूको प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको र त्यहाँ न गोली चलेको, न लाठीचार्ज भएको ओलीको दाबी छ ।
तर, दिउँसो करिब १२ बजेतिर केही घुसपैठकारी तत्वहरूले प्रदर्शनकारी युवाहरूलाई निषेधित क्षेत्रतर्फ उक्साएको र योजनाबद्ध रूपमा बालबालिका तथा स्कुल पोसाकमा रहेका नानीबाबुलाई अगाडि राखेर संसद् भवनतर्फ लैजान खोजिएको उनको भनाइ छ ।
संसद् भवन अगाडि आगजनीको प्रयास तथा विष्फोटक पदार्थ प्रयोग भएपछि स्थिति ‘आन्दोलन’ नभई ‘राज्यविरुद्धको आक्रमण’ मा परिणत भएको ओलीले बताएका छन् ।
उनका अनुसार संसद् भवनभित्र सुरक्षाकर्मीमाथि प्रत्यक्ष आक्रमण भएपछि कानुनअनुसार बल प्रयोग गर्न बाध्य हुनुपरेको थियो । ‘यदि सुरक्षाकर्मीले हतियार खोसिन दिएका भए वा संसद् भवन जलेको भए स्थिति झनै भयावह हुने थियो,’ उनले प्रश्न गरेका छन् ।
भदौ २४ गते राजीनामापछि सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन र सर्वोच्च अदालतलगायत संरचनामा भएको तोडफोड तथा आगजनीले अराजक समूहहरूको उद्देश्य स्पष्ट भएको ओलीको दाबी छ ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले सुरक्षाकर्मीहरूले सरकारको आदेशमा नभई कानुनको शपथअनुसार काम गर्ने स्पष्ट पार्दै माइतीघरको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा कुनै बल प्रयोग नभएको र बानेश्वरको निषेधित क्षेत्र तोडिँदासम्म गोली नचलेको दोहोर्याएका छन् ।
.jpg-2-1769587845.jpg)
