आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्मा, कर फर्छ्यौट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकालविरुद्धको राजस्व चुहावट सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले विशेषज्ञ झिकाउने आदेश जारी गरेको छ ।
विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले महालेखा परीक्षकको कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाबाट विशेषज्ञ झिक्न आदेश दिएको हो ।
शर्मा र अन्य दुई जनाले पूर्वमा विशेष अदालतले राजस्व चुहावटमा दोषी ठहर गर्दा विशेषज्ञको रायमाथि जिरह गर्ने अवसर नपाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । उनीहरूको दाबी अनुसार, विशेषज्ञको रायका आधारमा फैसला भए पनि आफूहरूले त्यसमा जिरह गर्ने अवसर पाएको थिएन ।
विशेष अदालतले यसअघि तीनै आयोगका पदाधिकारीलाई ९ वर्ष कैद फैसला गरेको थियो । अदालतले कर फर्छ्यौट आयोगमार्फत ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै रकमलाई तीन भागमा विभाजन गरी प्रत्येकले २ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भनेको छ कि, महत अध्यक्ष रहेको कर फर्छ्यौट आयोग, २०७१ देखि सम्झौता भएका करदातामध्ये केहीलाई बदनियतपूर्वक १० अर्ब २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर छुट तथा मिनाहा गरेको भेटिएको थियो । शर्मा र ढकाल आयोगका सदस्य भएर म्यान्डेटभन्दा बाहिर गएर आफूलाई फाइदा हुने गरी करदातासँग सम्झौता गरे, जसबाट राज्यले पाउने राजस्व नउठेको दाबी गरिएको छ ।
