दक्षिण कोरिया जान रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) परीक्षा पास गरेका नेपाली श्रमिकहरू केही समयदेखि आन्दोलनरत छन् ।
कोरियन भाषा परीक्षा पास गरेर रोष्टरमा सूचीकृत भएका तर सन् २०२६ को अन्तिमसम्म अवधि सकिन लागेकाहरूले म्यादभित्र कोरिया जान पाउनुपर्ने माग राखेर प्रदर्शन र धर्ना गरेका हुन् । उनीहरू ललितपुरको ग्वार्को स्थित ईपीएस कोरिया शाखा र भैंसेपाटीस्थित एचआरडी कोरियाको सिबिटी, युबिटी कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।
भाषा परीक्षा पास गरेका नेपाली श्रमिकहरू कोरियामा कृषि, निर्माण तथा पानीजहाज बनाउने (सिप बिल्डिङ) क्षेत्रमा काम गर्न सक्छन् । कोरियामा रहिसकेकाहरूले पुनः परीक्षा दिएर जान सक्ने प्रणालीलाई ‘सिबिटी’ भनिन्छ ।
हाल भाषा परीक्षा पास भएर रोष्टरमा सूचीकृत ८ हजार ९०२ जना श्रमिक आन्दोलनरत छन् । यसमा कृषि क्षेत्रका ४ हजार ५ सय, सिबिटीमा जान योग्य १५ सय र अन्य सिप बिल्डिङका श्रमिक छन् । यदि उनीहरू २०२६ डिसेम्बर सम्म कोरिया जान पाएनन् भने रोजगारी गुम्ने खतरा छ ।
आन्दोलनरत पक्षले रोष्टरमा सूचीकृत श्रमिकहरूको अवधि दुई वर्ष थप गरेर भएपनि कोरिया पठाउन दबाब दिइरहेका छन् । ईपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक टीकाराम ढकालका अनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दक्षिण कोरिया सरकारसँग कूटनीतिक पहल गर्दै वार्ताका विषयवस्तु निर्धारण गरिरहेको छ ।
कोरियन पक्षबाट आमन्त्रण आएपछि उच्चस्तरीय टोली दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि कोरिया जाने कार्यक्रम छिट्टै हुने निर्देशक ढकालले जानकारी दिए ।
कोरियाको रोजगारी जोखिम र सुरक्षा चेतावनी
२०८० फागुनमा भाषा परीक्षा सम्बन्धी प्रदर्शन हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यसबेला प्रहरीसँग झडपमा सुजन राउत र वीरेन्द्र शाहीको मृत्यु भएको थियो । लगातारको आन्दोलनपछि कोरियन पक्षले मौखिक रूपमा सम्झौता ‘खारेज हुनसक्ने’ चेतावनी दिएको उल्लेख गरिएको छ ।
कोरियाले वार्षिक १२ सय श्रमिक मात्र लैजाने गरेको छ र १७ वटा मुलुकमा समान पद्धति लागू रहेको कारण नेपालका लागि नियम परिवर्तन गरी रोष्टर अवधि थप गर्न नसकिने बताइएको छ । साथै, एचआरडी कोरियाले सेक्टर परिवर्तन गर्न नसकिने पनि जनाएको छ ।
ईपीएस प्रणाली पूर्ण रूपमा स्वचालित भएकाले फाइल पठाउने काम श्रमिक वा कर्मचारीले चाहेजस्तो गर्न नसक्ने निर्देशक ढकालले बताए ।
ललितपुरका एसएसपी होबिन्द्र बोगटीले प्रदर्शनका क्रममा उच्छृङ्खल गतिविधि हुन सक्ने भन्दै कानुन बमोजिम कारबाही हुने चेतावनी दिएका छन् । श्रम मन्त्रालयले माघ १८ मा विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनले कोरियासँगको सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ।
.jpg-2-1769587845.jpg)
