जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने विपद्को जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वतयारीलाई प्रभावकारी बनाउन नेपालले एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय अन्तरिक्ष सहकार्यका लागि तीनवटा प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
थाइल्यान्डको राजधानी बैंककमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएन इस्क्याप) द्वारा आयोजित ‘एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा दिगो विकासका लागि अन्तरिक्ष अनुप्रयोगसम्बन्धी पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन’मा नेपालले उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको हो ।
सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलवायु जोखिमको निगरानी, पूर्वसूचना प्रणालीको विकास र विपद् व्यवस्थापनमा अन्तरिक्ष प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगका लागि क्षेत्रीय सहकार्य सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सम्मेलनको ‘उत्थानशील र समावेशी भविष्यका लागि सुदृढ क्षेत्रीय सहकार्यमार्फत अन्तरिक्ष प्रविधिको उपयोग’ विषयक सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न जटिल विपद्को सामना गर्न अन्तरिक्ष प्रविधिको प्रयोग र क्षेत्रीय सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए ।
नेपालले अघि सारेका तीन प्रस्तावमा उच्च हिमाली क्षेत्रका जोखिमको निरन्तर भूउपग्रह निगरानी, तथ्यांकलाई व्यावहारिक निर्णयमा रूपान्तरण तथा अन्तरिक्षमा आधारित सूचना र सेवामा सबै देशको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषय समेटिएका छन् ।
पहिलो प्रस्ताव : हिमाली जोखिमको निरन्तर निगरानी
नेपालले उच्च हिमाली क्षेत्रका जोखिमलाई क्षेत्रीय अन्तरिक्ष सहकार्यको प्राथमिकतामा राख्न प्रस्ताव गरेको छ। कमजोर पहाडी ढलान र हिमतालको व्यवस्थित भूउपग्रह निगरानीलाई क्षेत्रीय जोखिम अनुगमन तथा पूर्वचेतावनी प्रणालीको अभिन्न अंग बनाउनुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।
दोस्रो प्रस्ताव : तथ्यांकलाई व्यावहारिक सूचनामा रूपान्तरण
नेपालले भूउपग्रहबाट प्राप्त तथ्यांकलाई विपद् व्यवस्थापनमा उपयोग गर्न सकिने सूचना र व्यावहारिक मार्गदर्शनमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ । समयमै सही निर्णय लिन देशहरूलाई साझा विश्लेषणात्मक उपकरण, प्रयोगयोग्य सूचना र दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
तेस्रो प्रस्ताव : अन्तरिक्ष सेवामा समान पहुँच
अन्तरिक्षमा आधारित सूचना तथा सेवामा सबै देशको समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने नेपालले प्रस्ताव गरेको छ । आफ्नै भूउपग्रह सञ्चालन गर्ने क्षमता भएका वा नभएका सबै देशले आवश्यक सूचना र प्रविधिबाट लाभ लिन पाउनुपर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठले जोड दिए ।
अन्तरिक्षमा आधारित सूचना जनताको जीवन रक्षा गर्ने व्यावहारिक सेवामा रूपान्तरण हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भूउपग्रहले हिमाली क्षेत्रका सम्भावित खतरा पहिचान गर्न सक्ने भए पनि जोखिममा रहेका नागरिकसम्म समयमै पूर्वसूचना पुग्नु महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने करिब दुई अर्ब मानिसको जीवन रक्षाका लागि क्षेत्रीय सहकार्य साझा दायित्व भएको उल्लेख गरे । उनले सन् २०३० सम्मको एसिया–प्रशान्त कार्ययोजना सफल बनाउन नेपाल संयुक्त परियोजना तथा क्षेत्रीय सहकार्यमा सहभागी हुन तयार रहेको स्पष्ट पारे ।
नेपालका यी प्रस्तावले जलवायुजन्य विपद्को जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण र अन्तरिक्ष प्रविधिमा क्षेत्रीय सहकार्य विस्तार गर्न जोड दिएका छन् ।
