चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो आठ महिना (साउन–फागुन)मा सरकारको राजस्व संकलन अपेक्षाभन्दा निकै कम भएको देखिएको छ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय को तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा कुल ७ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ५०.४९ प्रतिशत मात्र हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
संकलित राजस्वमध्ये कर राजस्व ६ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने गैरकर राजस्व ७० अर्ब रुपैयाँ छ। साथै, चालु आवका लागि सरकारले १३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको छ।
यस अवधिमा सरकारको कुल राजस्व संकलन ७ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कुल सरकारी खर्च ९ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। आम्दानी र खर्चको अवस्थालाई तुलना गर्दा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म बजेट घाटा २ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको देखिएको छ। यसले सरकार दैनिक प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापन गर्न समेत ऋणमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था रहेको संकेत गरेको छ।
सरकारले चालु आवको फागुनसम्म ६ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च गरेको छ। यो खर्च वार्षिक ११ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको लक्ष्यको तुलनामा ५४.३७ प्रतिशत हो।
त्यसैगरी, विकास निर्माणतर्फको पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून देखिएको छ। आठ महिनाको अवधिमा सरकारले जम्मा ७८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको १९.२४ प्रतिशत मात्र हो। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।
आठ महिना बितिसक्दा पनि विकास निर्माणमा २० प्रतिशत खर्च समेत हुन नसक्नुले सरकारी आयोजना कार्यान्वयन र बजेट खर्च क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
आर्थिक विश्लेषकहरूका अनुसार न्यून पुँजीगत खर्चले आर्थिक गतिविधि सुस्त बनाउने, रोजगारी सिर्जनामा असर पर्ने तथा समग्र आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
-1772177803.jpg)
