गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयनका लागि गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।
अधिवक्ताद्वय मनिषकुमार श्रेष्ठ र बासु खड्काले बिहीबार मनोनयन प्रक्रिया बदर गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गर्नुभएको हो । रिट निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संघीय संसद सचिवालय, गृहमन्त्रालय र गृहमन्त्री अर्याललाई विपक्षी बनाइएको छ ।
निवेदकहरूले नेपालको संविधानको धारा ८७ (१) को खण्ड (ङ) लाई मुख्य आधार बनाउँदै कुनै पनि लाभको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति संघीय संसद्को सदस्य हुन अयोग्य हुने जिकिर गर्नुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १ गते बसेको बैठकले गृहमन्त्रीकै हैसियतमा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक र सुविधा लिइरहनुभएका अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
रिट निवेदनमा राष्ट्रिय सभामा मनोनयन हुनुअघि गृहमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने दाबी गरिएको छ । निवेदकहरूले उक्त सिफारिस र त्यसका आधारमा हुने मनोनयन, शपथग्रहणलगायत सम्पूर्ण कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न र योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई मात्र मनोनयन गर्न परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन् । यस्तै, मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा कुनै पनि काम नगर्नुरनगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दाको पेसी आगामी २०८२ साल चैत २५ गतेका लागि तोकेको छ ।
