जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको दमनबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ ।
आयोगद्वारा गठित छानबिन समितिले शुक्रबार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको हो। आयोगकी सदस्य लिली थापाको अध्यक्षतामा गठित समितिले करिब साढे नौ हजार पृष्ठ लामो विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारेको जनाएको छ ।
प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई उक्त घटनाको जिम्मेवार ठहर गरिएको छ । छानबिन समितिका एक अधिकारीका अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्रले आन्दोलनको पूर्वआकलन र तयारी प्रभावकारी रूपमा गर्न नसक्दा ठूलो मानवीय क्षति हुन पुगेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
समितिले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र केन्द्रीय सुरक्षा समितिका पदाधिकारीहरूलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको जनाएको छ ।
आयोगले घटनाका सम्बन्धमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसहित ८१ जनाको बयान लिएको थियो । पर्याप्त पूर्वतयारी र समन्वय अभावका कारण आन्दोलनका क्रममा ठूलो मानवीय क्षति भएको ठहर प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
गत २४ भदौमा गठन भएको छानबिन समितिले करिब छ महिनाभन्दा बढी समय लगाएर घटनाको विस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धान सम्पन्न गरेको आयोगले जनाएको छ ।
