रौतहट | पूर्वाधार विकास कार्यालय गौरमा वर्षौंदेखि कार्यरत इन्जिनियर रामबाबु साह निर्वाचन अगावै सरुवा भएका बाबजुद पनि हालसम्म कार्यालय छोडेका छैनन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उनलाई जिल्ला समन्वय समिति खोटाङ मा सरुवा गरेको भए पनि उनले रमाना नलिइ कार्यालय गौरमै कामकाज सञ्चालन गरिरहेका छन् । निर्वाचनको मुखमा सरुवा भएको र आचारसंहितालाई बहाना बनाएर साह कार्यालयमै बसेको जानकारी कर्मचारी स्रोतले दिएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा प्रदेश सरकारको योजना अन्तर्गत सञ्चालित मदन भण्डारी आवास योजना र जनता आवास योजनाको भुक्तानी पूर्ण रूपमा नहुँदा र कमिसन रकम बाँकी भएको कारण इन्जिनियर साह कार्यालय छोड्न नमानेको आरोप लगाइएको छ । गत वर्ष बाँकी रहेको रकम हाल निकासा भइसकेको भए पनि अधुरा भवनको भुक्तानी धमाधम भइरहेको र कमिसन उठाउने उद्देश्यले रमाना नलिएको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
यसले सुशासन र पारदर्शितामा प्रश्न उठाएको छ । रौतहट पत्रकार महासङका पूर्व अध्यक्ष रबिन्द्र साह का अनुसार, निर्वाचनमा जनताले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अपेक्षा राखे पनि कार्यालयमा देखिएको यस्तो कर्मचारीको रवैयाले जनविश्वासमा असर परेको छ ।
स्थानीय प्रवीण टिबडेवालले भने, सरुवा सम्बन्धि आधिकारिक प्रतिक्रिया दिन कार्यालय र सम्बन्धित निकाय मानेको छैन भने, सरुवा गुपचुप राख्ने प्रयास जारी रहेको बताएका छन् ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० अनुसार सरुवा भएको कर्मचारीले तोकिएको समयभित्र नयाँ कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्दछ। प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ र संशोधन २०८१ अनुसार पनि कर्मचारीले म्याद भित्र हाजिर नहुँदा मन्त्रालयले विभागीय कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
सार्वजनिक प्रशासनमा कर्मचारीले नयाँ कार्यालयमा हाजिर नहुनु समस्या उत्पन्न हुने र यसले सुशासनमा चुनौती प्रस्तुत गर्ने अधिवक्ता बिपीन गौतमले बताएका छन् ।