गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलन को दमनबारे गठित जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन बाहिरिएको छ ।
सरकारले आधिकारिक रूपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको भए पनि स्रोतमार्फत जनआस्था साप्ताहिक ले अनलाइनखबरलाई उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनको पूर्ण अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, र आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ लाई फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरिएको छ ।
प्रतिवेदनको पूर्णपाठ (सारांश):
- सुरक्षा निकायबीच समन्वयको अभाव र निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ भएको।
- सेना र प्रहरीको प्रभावकारी परिचालन हुन नसकेको।
- कफ्र्यू कार्यान्वयनमा कमजोरी र प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सेनाबीच स्पष्ट कार्यविभाजन नहुँदा ठूलो क्षति भएको।
- संवेदनशील संरचनाहरूमा क्षति, आगजनी, लुटपाट र तोडफोड।
- राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३ अनुसार संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षा प्रभावकारी हुन नसकेको।
- तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र आईजीपीलाई अनुसन्धान अगाडि बढाउन सिफारिस।
- सुरक्षा प्रणालीमा कानुनी अस्पष्टता र दीर्घकालीन सुधारको आवश्यकता।
आयोगको निष्कर्षमा भनिएको छ:
“समयमै समन्वय र निर्णय हुन नसक्दा तथा सेनाबाट अपेक्षित सहयोग नपुग्दा देशले ठूलो धनजनको क्षति बेहोर्नुपरेको छ। कानुनी आधारमा सुरक्षा निकायहरूको स्पष्ट कार्यविभाजन र दीर्घकालीन संरचनागत सुधार आवश्यक छ।”
यस्तो छ प्रतिवेदनको पूर्णपाठ :
