प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तीनवटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलका अनुसार भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन, नेपाल बाल सङ्गठन तथा बालमन्दिरसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०७७ को प्रतिवेदन तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार गरेको सुशासन मार्गचित्र सार्वजनिक गरिने भएको हो ।
दबाबका बीच लामो समयदेखि रोकिएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन हिजो सञ्चारमाध्यममार्फत बाहिरिएपछि सरकारले त्यसलाई औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको हो ।
प्रतिवेदनमा भदौ २३ गते भएको सरकारी दमनका घटनालाई केन्द्रमा राख्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ । तर, भदौ २४ गते सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवनलगायत ऐतिहासिक संरचनामा भएको तोडफोड र विध्वंसका घटनालाई तुलनात्मक रूपमा कम महत्त्वका साथ विश्लेषण गरिएको देखिएको छ ।
भदौ २४ गतेका घटनाबारे थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै आयोगले ठोस प्रमाणको अभाव, छोटो कार्यादेश तथा सुरक्षा निकायबाट प्राप्त हुनुपर्ने ‘इन्टेलिजेन्स रिपोर्ट’ उपलब्ध नभएको कारण कसैलाई पनि अभियोजनका लागि सिफारिस गर्न नसकिएको उल्लेख गरेको छ ।
यद्यपि, नवयुवा आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी राजु अर्याल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापालाई मुलुकी अपराध संहिताअनुसार फरक–फरक कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
-1772177803.jpg)
