सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृतिमा रहेको टोकन प्रणालीको अन्त्य गरी आवेदन दिएको दिनमै स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसअघि आवेदन दिन टोकन लिएर तोकिएको दिनमा मात्र स्वीकृति दिइन्थ्यो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपककुमार साहको उपस्थितिमा बसेको बैठकले सहज रुपमा श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बैठकमा वैदेशिक रोजगारी र श्रम व्यवस्थासम्बन्धी विभिन्न सुधारका योजनाहरू पनि प्रस्तुत भएका थिए ।
पूर्व प्रस्थान अभिमूखीकरण तालिम:
तालिम पाठ्यक्रममा आधारित श्रव्य दृश्य सामग्री निर्माण गरी डिजिटल माध्यममा उपलब्ध गराइनेछ ।
अभिमूखीकरण तालिम पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा आधारित हुनेछ ।
सामाजिक सुरक्षा कोष:
सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
न्यूनतम ज्याला:
श्रमिकको न्यूनतम ज्यालाको पूर्ण कार्यान्वयन गरिनेछ ।
श्रमाधान योजना:
श्रमाधान कल सेन्टर थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइनेछ ।
औद्योगिक प्रतिष्ठानमा जोखिम मूल्याङ्कन गरी व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रवर्द्धन गरिनेछ ।
रोजगारी र सीप विकास:
उत्पादन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरी आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरिनेछ ।
थप पाँच मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता विस्तार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को यही चैत्र १३ को बैठकले स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमाथि छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बैठकमा श्रम तथा रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।
श्रमिकको हकहितको संरक्षण गर्ने विषयमा तत्काल कार्ययोजना तयार गर्न मन्त्री साहले निर्देशन दिएका थिए ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको सुरक्षा, न्यूनतम् ज्यालाको सुनिश्चितता, कार्यस्थल सुरक्षा र स्वास्थ्य सुरक्षाको अवस्था अध्ययन गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको थियो ।
वैदेशिक रोजगारीका न्यूनतम मापदण्ड तयार गर्ने, सीप विकास तालिममार्फत रोजगारमा आबद्ध गराउने विषयमा छलफल भएको थियो ।
सबै प्रदेशमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा सीप मेला सञ्चालन गर्ने तयारी सुरु गरिने निर्णय भएको छ ।
आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने, सेवा प्रवाहलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउने र ठगी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्ने योजना अघि सारिएको छ ।
-1772177803.jpg)
