सरकारले शासकीय सुधारका लागि तय गरेको १०० वटा कार्यसूचीअनुसार आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित हुने अवस्था अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित विपन्न तथा असहायले पनि नाम चलेका र महँगा भनिएका निजी अस्पतालबाट उच्चस्तरीय सेवा पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लागेको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने कार्यसूचीका विभिन्न योजनाअन्तर्गत सरकारले ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ विकास गरी ३० दिनभित्र देशभर लागु गर्ने निर्णय गरेको छ । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ को परिच्छेद २४, दफा ( ७ )( घ ) अनुसार उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि कूल शय्याको १० प्रतिशत अनिवार्य छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर मापदण्ड बने पनि अनुगमन नगरेकाले व्यवहारमा निजी अस्पतालहरूले सेवा नदिने गरेको पाइयो । कतिपय अस्पतालमा विपन्नको नाममा पहुँचवालाकै सुविधा रह्यो । सरकारी अस्पतालमा विपन्नलाई उपचार निःशुल्क भइरहेको भए पनि निजी अस्पतालमा कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए ।
पूर्वमेयर बालेन शाहले काठमाडौंमा १० प्रतिशत शय्या कडाइका साथ कार्यान्वयन गराएका थिए भने २०८० जेठमा स्वास्थ्य मन्त्रीलाई चेतावनीसमेत दिएका थिए । हाल काठमाडौंका ५० भन्दा बढी निजी अस्पतालले विवरण अनलाइन पोर्टलमा राख्न सुरु गरिसकेका छन् ।
कतिपय निजी अस्पतालले कागजी विवरणमा १० प्रतिशत छुट दिएको देखाउने भए पनि अनुगमन नहुँदा झुटो विवरण बुझाउने अभ्यास भइरहेको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । डा. बुढाथोकीका अनुसार १० प्रतिशत शय्यामा सबै सेवा —परामर्श, परीक्षण, औषधि, शल्यक्रिया — निःशुल्क हुनु पर्ने भए पनि निजी अस्पतालहरूले बहिरंग (ओपीडी) सेवामा मात्र लागू हुने व्याख्या गर्दै आएका छन् ।
सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) का पूर्वअध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले १० प्रतिशत शय्यामा भर्ना भएका बिरामीले बेड मात्र नभई सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क पाउनु पर्ने तर्क राखे। उनका अनुसार निजी अस्पतालहरूले आफ्नो नाफाको १ प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्नुपर्छ र १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार सबैभन्दा प्रभावकारी CSR हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार यो व्यवस्था लागु भएपछि दैनिक ७ हजारभन्दा बढी बिरामीले निजी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार पाउनेछन् । मन्त्रालयले फ्री हेल्थ पोर्टलमार्फत १० प्रतिशत कोटामा सेवा लिने बिरामीको विवरण अनिवार्य प्रविष्ट गराउनेछ। आवश्यक परे अनुगमन टोली अस्पतालमै गएर वा बिरामीलाई फोन गरेर सेवा पाएको पुष्टि गर्नेछ ।
निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन अफिनका अध्यक्ष डा. पदम खड्काले स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क उपलब्ध गराउन गाह्रो भएको बताए। इमर्जेन्सी, आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, पोस्ट – अप वा जनरल वार्डमध्ये कुन शय्या समावेश हुने, बेड मात्र हो वा उपचार, औषधि र जाँचसमेत समेटिने भन्ने स्पष्ट नहुँदा कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ ।
डा. खड्काले भने, “राज्यले नीति स्पष्ट बनाएर खर्च व्यवस्थापन, सेवा निःशुल्क हुने क्षेत्र र कार्यान्वयन मोडालिटी तय गरेपछि मात्रै व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।”
