भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित Gauri Bahadur Karki नेतृत्वको आयोगले अपूरो प्रतिवेदन बुझाएपछि व्यापक आलोचना भइरहेको छ ।
आयोगले भदौ २३ गतेको घटनामा दोषी किटान गरी कारबाहीको आधारसमेत सुझाए पनि भदौ २४ गते भएको व्यापक हिंसा र विध्वंसबारे ठोस निष्कर्ष दिन सकेन। समय र स्रोतको अभाव देखाउँदै आयोग उक्त दिनको घटनाको विस्तृत अनुसन्धानबाट पन्छिएको थियो ।
यसैबीच सरकारमाथि २४ भदौको घटनाबाट पन्छिन खोजेको आरोप लागेपछि हालै सार्वजनिक १०० कार्यसूचीमा उक्त घटनाको छानबिनका लागि नयाँ उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने घोषणा गरिएको छ । एक साताभित्र समिति गठन गरी घटनासम्बन्धी विवरण सङ्कलन, विश्लेषण र जिम्मेवार पक्ष पहिचान गरी प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइने जनाइएको छ ।
तर, यस्तो समिति कस्तो बन्छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन । विज्ञहरूका अनुसार कार्यकारी निकायप्रति झुकाव भएको समिति बनेमा पीडितलाई न्याय नपुग्ने जोखिम रहन्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले न्यायिक प्रकृतिको स्वतन्त्र आयोग बनेमा मात्र विश्वसनीयता बढ्ने बताएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि ठूलो घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि स्वतन्त्र र शक्तिशाली संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार कार्यकारीलाई मात्र रिपोर्ट गर्ने समिति बनेमा यसको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ ।
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार भदौ २४ को प्रदर्शन सुरुमा शान्तिपूर्ण भए पनि पछि आपराधिक तत्वको संलग्नतासहित हिंसात्मक बनेको थियो। घर, व्यापारिक प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालयमा तोडफोड, आगजनी, लुटपाट, प्रहरीमाथि आक्रमणजस्ता गतिविधि भएका थिए ।
सीसीटीभी फुटेज र सोधपुछका आधारमा विभिन्न पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू — सडक व्यापारी, मजदुर, चालक–सहचालक, बाहिरबाट आएका निर्माण श्रमिकदेखि केही अपराधी समूहसम्मको संलग्नता देखिएको उल्लेख छ । कतिपय घटनामा राजनीतिक प्रतिशोध र व्यक्तिगत रिसइवीसमेत देखिएको आयोगको निष्कर्ष छ ।
महत्त्वपूर्ण सरकारी भवनहरूमा योजनाबद्ध रूपमा पेट्रोल बम तथा प्रज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरिएको, सीसीटीभी प्रणाली ध्वस्त पारिएको, डाटा सेन्टर र कागजात नष्ट गरिएको जस्ता तथ्यहरू पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छन् ।
तर पर्याप्त प्रमाण अभाव, छोटो समय र आवश्यक सूचनाको कमीका कारण आयोगले संलग्न व्यक्तिहरूलाई अभियोजनका लागि ठोस रूपमा किटान गर्न नसकेको जनाएको छ ।
यसै कारण अब गठन हुने नयाँ छानबिन समिति कत्तिको प्रभावकारी र निष्पक्ष हुन्छ भन्नेमा सरोकारवालाको चासो केन्द्रित भएको छ ।
