नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको नाममा रहेको जग्गा भूमि सम्बन्धी ऐनले तोकेको हदभन्दा बढी देखिएको दाबी सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक सम्पत्ति विवरणअनुसार एकाघर परिवारका सदस्यको नाममा रहेका जग्गाहरू हदबन्दीभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा प्रश्न उठाइएको हो ।
भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ (२०७६ संशोधन) को दफा ७ अनुसार व्यक्तिले क्षेत्रअनुसार अधिकतम जग्गा राख्न पाउने सीमा तोकिएको छ । सो अनुसार तराई क्षेत्रमा १० बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनीसम्म जग्गा राख्न पाइन्छ । घरबारी प्रयोजनका लागि थप निश्चित मात्रामा जग्गा राख्न सकिने व्यवस्था पनि ऐनमा छ । तोकिएको सीमा भन्दा बढी जग्गा भएमा राज्यले जफत गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । यद्यपि व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भने हदबन्दी लागू नहुने उल्लेख छ ।
हाल सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरण अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको परिवारको नाममा महोत्तरीमा ९ बिघा र धनुषामा १.२ बिघा जग्गा रहेको उल्लेख छ, जसलाई पैतृक सम्पत्ति भनिएको छ । त्यस्तै गृहमन्त्री सुदन गुरुङको धनकुटामा १९ रोपनी १५ आना जग्गा तथा गोरखामा हजुरबुबाको नाममा २२१ रोपनी जग्गा रहेको विवरणमा उल्लेख छ ।
परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालको परिवारको नाममा तनहुँ र पूर्व नवलपुरमा गरी २८ रोपनी जग्गा रहेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्सालका पिताको नाममा स्याङजामा २९ रोपनी जग्गा रहेको छ भने शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलको आमाको नाममा ललितपुरको गोदावरीमा ११ रोपनी ४ आना जग्गा रहेको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।
पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीका अनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भए राज्यले उचित क्षतिपूर्ति दिएर जफत गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, सम्पत्ति विवरण हेर्दा मात्रै निष्कर्ष निकाल्न नसकिने उनले बताए । उनका अनुसार परिवारको परिभाषा, पैतृक सम्पत्ति, र श्रीमान–श्रीमतीको संयुक्त स्वामित्वजस्ता विषयले गणनामा फरक पार्न सक्छ ।
उनले भने, “एकीकृत भूमि डाटाबेस नहुँदा देशभरको जग्गा जोडेर हदबन्दी नाघेको हो वा होइन भन्ने यकिन गर्न कठिन छ ।” अहिले जग्गा विभिन्न जिल्लामा छुट्टाछुट्टै दर्ता हुने भएकाले पूर्ण तथ्याङ्क प्रणाली नभएसम्म स्पष्ट निष्कर्ष निकाल्न नसकिने उनको भनाइ छ ।
