बाराको सिमरास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) भित्र अतिक्रमणमा परेको करिब ५०० बिघा सरकारी जग्गा खाली गराउन संघीय सरकारले पुनः निर्देशन दिएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको सेज प्राधिकरणले जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकालाई पत्र पठाउँदै तत्काल अतिक्रमण हटाउन उर्दी जारी गरेको हो । प्राधिकरणले वैशाख ९ गते पठाएको पत्रमा वडा नम्बर ४, १४ र १५ अन्तर्गतका विभिन्न ब्लकमा अनुमति बिना घर–टहरा निर्माण गरी बसोबास गर्ने तथा खेतीपाती गरेर सरकारी जग्गा कब्जा गरिएको उल्लेख गरिएको छ । यसअघि पटक–पटक मौखिक तथा लिखित आग्रह गर्दा समेत अटेर गरिएको भन्दै यसपटक कडाइका साथ कार्यान्वयनमा जान बाध्य भएको प्राधिकरणले जनाएकाे छ ।
पत्रमा अतिक्रमित क्षेत्रमा निर्माण गरिएका घर–टहरा तत्काल हटाउन, लगाइएका बाली उठाउन तथा भविष्यमा कुनै पनि प्रकारको खेती नगर्न सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई सूचना जारी गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । यसका साथै, अटेरी गरेमा कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइने चेतावनी पनि दिएको छ । सिमरा सेज पाँच वटा ब्लक (ए, बी, सी, डी र ई) मा विभाजन गरिएको छ । ‘ए’ ब्लकको केही भागमा मात्र उद्योग सञ्चालन भइरहे पनि बाँकी अधिकांश जग्गा वर्षौंदेखि अतिक्रमणमा परेको अवस्था रहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार सेजको मूल उद्देश्य औद्योगिक लगानी भित्र्याउने भए पनि जग्गा व्यवस्थापनको समस्या प्रमुख अवरोध बनेको छ ।
यसअघि पनि उद्योग मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा अतिक्रमण हटाउन पटक–पटक निर्देशन दिएको थियो । तर स्थानीय स्तरमा प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा समस्या ज्यूँका त्यूँ रहँदै आएको छ । पछिल्लो निर्देशन पुरानो मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई पुनः सक्रिय बनाउँदै कार्यान्वयनमा जोड दिएको बताएको छ ।
यता, सेज क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि पछिल्लो समय चासो बढ्दै गएको छ । सरकारले जग्गाको भाडा दर घटाएपछि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको प्राधिकरणको दाबी छ । तर अतिक्रमणका कारण उद्योगका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिएको गुनासो बढेको छ । अर्कोतर्फ, विगतमा सञ्चालनमा रहेको वीरगञ्ज चिनी मिल बन्द भएपछि विस्थापित भएका करिब ९३ घरधुरी मजदुर परिवार पनि सोही क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका छन् । उनीहरूको व्यवस्थापन, पुनःस्थापना तथा सामाजिक सुरक्षाको विषयमा स्पष्ट नीति नहुँदा समस्या जटिल बन्दै गएको छ ।
स्थानीय तहले भने अतिक्रमण हटाउने कार्य संवेदनशील भएको भन्दै समन्वय र वैकल्पिक व्यवस्थापन बिना एकतर्फी कदम चाल्न कठिन हुने प्रतिक्रिया दिएको छ । जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका अनुसार “सरकारी निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता रहे पनि मानविय पक्ष र सामाजिक प्रभावलाई पनि ध्यान दिन आवश्यक छ ।” सरकारले औद्योगिक क्षेत्र विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको अवस्थामा सिमरा सेजको अतिक्रमण हटाउने विषय अब निर्णायक चरणमा पुगेको छ ।
यदि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा यसले औद्योगिक लगानी वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र क्षेत्रीय आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
