भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी खर्च कटौती र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न आफ्ना मातहतका सबै निकायलाई नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ ।
नयाँ निर्देशनअनुसार अब मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरूले कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रम होटेल तथा रिसोर्टमा आयोजना गर्न पाउने छैनन् ।
मन्त्रालयअन्तर्गतको योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाले सोमबार सबै महाशाखा, आयोग, प्राधिकरण, विभाग तथा मातहतका कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र उपलब्धिमूलक बनाउन यस्तो कडा व्यवस्था लागू गरेको हो ।
यस व्यवस्थाअनुसार अब बैठक, गोष्ठी, तालिम तथा सेमिनारलगायतका कार्यक्रमहरू अनिवार्य रूपमा आफ्नै कार्यालय परिसर वा सरकारी संरचनाभित्र रहेका सभाकक्ष तथा तालिम कक्षमा मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
सरकारी कोषको अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्दै उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालिएको महाशाखाले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले यस निर्णयबाट कार्यसम्पादनमा पारदर्शिता बढ्ने र फजुल खर्च नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
पछिल्लो समय सरकारले सुशासन र सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने नीतिलाई प्राथमिकता दिँदै आएको सन्दर्भमा यो निर्देशन आएको हो ।
