निजी सञ्चारमाध्यममाथि सरकारी विज्ञापन प्रतिबन्ध लगाउने सरकारकाे निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै वीरगंजका पत्रकार शम्भु कुमार सुमनले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई खुला पत्र लेखेका छन् ।
विगत १० वर्षदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा क्रियाशील सुमनले उक्त पत्रमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी निर्णयले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमहरू गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको बताएका छन् । २०८२ चैत १८ गते जारी निर्देशनअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयहरूले सूचना तथा विज्ञापन गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालमार्फत मात्र प्रकाशन/प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपछि निजी सञ्चारमाध्यमहरू सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित भएका छन् ।
सुमनले यस निर्णयले सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरू तलबविहीन बन्न पुगेको उल्लेख गर्दै लामो समयसम्म यस्तो अवस्था रहिरहे धेरै सञ्चारमाध्यम बन्द हुने र हजारौं रोजगारी गुम्ने खतरा रहेको चेतावनी दिएका छन् ।
सुमनले सरकारी विज्ञापनमा हुने अनियमितता रोक्नुपर्नेमा आफू सहमत रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको दोष सम्पूर्ण निजी सञ्चारमाध्यममाथि थोपर्नु न्यायोचित नभएको बताएका छन् । उनका अनुसार अनियमिततामा मुख्य भूमिका विज्ञापन एजेन्सीहरूको रहेको र तिनै एजेन्सीहरूमाथि कडाइ गर्नुपर्नेमा उल्टै सञ्चारमाध्यममाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसअघि विज्ञापनसम्बन्धी कारोबारमा पारदर्शिता कायम गर्न निर्देशिका जारी गरेको र त्यसले सुधारसमेत ल्याएको दाबी गरेका छन् । तर वर्तमान निर्णयले त्यस्ता सुधारका प्रयासलाई कमजोर बनाएको उनको भनाइ छ ।
यस्तै, लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानीमा समेत अनिश्चितता देखिएको र निजी क्षेत्रबाट पनि विज्ञापन घट्दै गएको अवस्थाले सञ्चारमाध्यमहरू थप संकटमा परेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
पत्रमार्फत सुमनले विज्ञापन वितरणमा सुधारका वैकल्पिक उपायहरू प्रस्ताव गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअनुसार सञ्चारमाध्यम विज्ञापन वितरण गर्न, टेन्डर सूचनालाई रकमका आधारमा विभिन्न स्तरका सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन गर्न तथा सबै सञ्चारमाध्यमलाई अनिवार्य रूपमा डिजिटल अभिलेख राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
उनले गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा मात्र विज्ञापन केन्द्रित गर्दा सरकारको खर्चसमेत बढ्ने र सूचना प्रवाह प्रभावकारी नहुने तर्क प्रस्तुत गरेका छन् ।
अन्त्यमा उनले प्रधानमन्त्रीलाई उक्त निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै निजी सञ्चारमाध्यमहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।
