सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई अब १५ दिनमै पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने कार्य सुरु गरेको छ । पाइलट परियोजनाको रूपमा यो व्यवस्था बुधबारदेखि लागू गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले १५ दिनमै तलब दिने प्रणालीको औपचारिक शुभारम्भ गरे । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका कर्मचारीहरूको तलब प्रविष्ट प्रणाली कम्प्युटराइज्ड गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम (सिगास) मार्फत कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी आदेश पठाएर पहिलो पटक १५ दिनको तलब भुक्तानी गरिएको हो ।
सो अवसरमा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले वैशाख महिनाको पहिलो अर्धमासिक (१५ दिन)को तलब प्राप्त गरेका थिए ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले १५ दिनमै तलब दिने निर्णयले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने बताए। “१५ दिनमा तलब दिँदा बजार चलायमान हुन्छ, उपभोग र माग दुवै बढ्छ,” उनले भने, “यो पाइलट परियोजनाका रूपमा संघीय निजामती कर्मचारीमा लागू गरिएको हो, विस्तारै सबै सरकारी वेतनधारीले यो सुविधा पाउनेछन् ।”
उनले निर्णय भएको ११ दिनमै प्राविधिक तयारी पूरा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको भन्दै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई धन्यवाद पनि दिए ।
महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले प्रणाली प्राविधिक रूपमा तयार रहेको र क्रमशः प्रदेश तथा अन्य सेवाका कर्मचारीमा पनि विस्तार गरिने बताए । उनका अनुसार नयाँ प्रणालीले कर्मचारीलाई चाहिएको समयमा तलब उपलब्ध गराउन सक्ने लचकता प्रदान गर्नेछ ।
पौडेलले अर्धमासिक भुक्तानी प्रणालीले बजारमा नियमित माग सिर्जना हुने, उपभोग खर्च समान रूपमा वितरण हुने, साना व्यवसायीको नगद प्रवाहमा सुधार आउने तथा डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा व्यक्त गरे ।
गत वैशाख ४ गते अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारी कर्मचारीलाई १५ दिनमै तलब दिने व्यवस्था पाइलट परियोजनाका रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेका थिए ।
