काठमाडौं । सरकारले विश्वविद्यालयका हालका पदाधिकारीहरूलाई हटाउन सक्ने प्रावधान समेटिएको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । बुधबार राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएका तीन अध्यादेशमध्ये एउटा ‘विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश’ रहेको छ ।
उक्त अध्यादेशमार्फत विभिन्न विश्वविद्यालय ऐनका प्रावधानहरू संशोधन गर्ने तयारी गरिएको छ । सरकारी स्रोतका अनुसार सबैभन्दा महत्वपूर्ण परिवर्तन पदाधिकारीहरूको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था हटाउने विषयसँग जोडिएको छ ।
हाल प्रचलित ऐनअनुसार विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रारहरूको कार्यकाल ४ वर्ष हुने व्यवस्था छ । तर नयाँ अध्यादेशमा उक्त कार्यकालसम्बन्धी प्रावधान नै हटाइएको स्रोतले जनाएको छ । कार्यकाल स्पष्ट रूपमा नतोकिने भएकाले सरकारलाई आवश्यक परेमा पदाधिकारीहरूलाई जुनसुकै बेला हटाउने बाटो खुल्ने देखिएको छ ।
नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रार नियुक्त हुने व्यवस्था छ भने कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री हुने प्रावधान छ। हाल देशभर १८ वटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन् ।
विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा हुने गरेको भन्दै लामो समयदेखि आलोचना हुँदै आएको छ । सत्तारुढ दलले यसलाई अन्त्य गरी योग्यता (मेरिट) को आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सोही प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याइएको बताइएको छ ।
यस प्रस्तावित व्यवस्थाले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता, शैक्षिक स्थायित्व र प्रशासनिक पारदर्शितामाथि कस्तो प्रभाव पार्ने भन्ने विषयमा सरोकारवालाबीच बहस सुरु भएको छ ।
