सरकारले जग्गा धितो बन्धकी तथा रोक्का–फुकुवा प्रक्रियालाई अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था सुरु गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले शासकीय सुधार कार्यसूचीअन्तर्गत नतिजामुखी सेवा प्रवाहका लागि यो प्रणाली लागू गरेको हो । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले बिहीबार परिपत्र जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने धितो बन्धकीसम्बन्धी काम अनिवार्य रूपमा अनलाइनमार्फत गर्न निर्देशन दिएको छ ।
विभागका अनुसार यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि ऋण लिँदा वा चुक्ता गर्दा जग्गा रोक्का र फुकुवा गर्न सेवाग्राहीले मालपोत कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ । साथै बिचौलियालाई अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने समस्या पनि अन्त्य हुने दाबी गरिएको छ ।
भूमि प्रशासन निर्देशिका, २०८१ को दफा ३९(२) को उपदफा (४) बमोजिम धितो बन्धकी रोक्का–फुकुवा प्रक्रियालाई चरणबद्ध रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
निर्णयअनुसार तोकिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८३ वैशाख २१ गतेदेखि र अन्य क, ख, ग तथा घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८३ जेठ १ गतेदेखि अनलाइन प्रणालीमार्फत सेवा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
हालसम्म अनलाइन प्रणालीका लागि अनुमति नलिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई २०८३ जेठ १ गतेअघि नै अनुमति लिएर आवश्यक तयारी पूरा गर्न विभागले आग्रह गरेको छ ।
यो प्रणाली लागू भएपछि मालपोत कार्यालयमा रहेको सेवा चाप करिब ६० प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिएको छ ।
