गृह मन्त्रालयले देशभरका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमण पहिचान गरी स्वीकृति लिएर मात्र हटाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा परिपत्र जारी गर्दै अतिक्रमित जग्गाको पहिचान गर्ने, हटाउने योजना तयार गर्ने तथा उक्त योजना गृह मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाउन निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयका शाखा अधिकृत कृष्ण देवकोटाका अनुसार परिपत्रमार्फत जिल्लाभित्र रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विस्तृत पहिचान गरी अतिक्रमण हटाउने कार्यका लागि सम्बन्धित निकायबाट योजना माग गरी मन्त्रालयमा पठाउन भनिएको छ ।
परिपत्रमा मन्त्रालयको स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र अतिक्रमण हटाउने कार्य अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख छ । साथै, उक्त कार्यका क्रममा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय तथा सहकार्य गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।
परिपत्रमा भनिएको छ, “जिल्लामा रहेका अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गरी ती जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउने योजना सम्बन्धित निकायबाट माग गरी मन्त्रालयमा पठाउने र मन्त्रालयको स्वीकृति पश्चात् अतिक्रमण हटाउने कार्यका लागि यथोचित सुरक्षा प्रबन्ध तथा आवश्यक सहजीकरण गर्न अनुरोध छ ।”
गृह मन्त्रालयले यस कदमले सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरेको छ ।
